आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भुजबळांचे आवाहन:ओबीसी आरक्षणास धक्का न लावता मराठा आरक्षण द्यावे; कोरोनामुळे सद्यःस्थितीत आंदोलन योग्य नाही

नाशिक23 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर घाला हे भाजपचेच पाप : पटोले

मराठा समाजाला आरक्षण द्यायलाच हवे, परंतु ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता ते देण्यास सर्वांचाच पाठिंबा आहे. आरक्षणासाठी राज्य सरकार पूर्ण ताकदीने सर्वोच्च न्यायालयात लढले. जे फडणवीस सरकारने केले तेच आम्ही केले. राज्यात परिस्थिती योग्य नसून कोरोनाचा धोका कायम आहे. त्यामुळे आंदोलन करणे योग्य नाही, असे आवाहन त्यांनी मराठा समाजाला केले. मराठा आरक्षणास न्यायालयाने नकार दिल्याने आता रिट पिटिशनसाठी नेत्यांकडून राज्य सरकारकडे मागणी होत आहे.

यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयात भुजबळ म्हणाले, देशात आंदोलनाचा, न्याय्य हक्क मागण्याचा सर्वांनाच अधिकार आहे. राज्य सरकारही मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्नशील आहे. पण काही जाणकारांच्या सांगण्यानुसार त्यांच्या आरक्षणाला सूचीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी राष्ट्रपतींकडील विशेष समितीची परवानगी अत्यावश्यक असल्याचे सांगितले जाते. परंतु, कोरोनाच्या स्थितीत आंदोलन करणे, रस्त्यावर उतरणे काहीसे धोकादायक आहे. मराठा समाज आणि त्यांच्या नेत्यांना संयम ठेवण्याचेही आवाहन भुजबळांनी केले.

देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून दिशाभूल
घटनेच्या कलम ३४० नुसार इतर मागास वर्गाला राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक अधिकार मिळाले आहेत. पण केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यापासून जाणीवपूर्वक ओबीसींवर अन्याय केला जात आहे. यातील वस्तुस्थिती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना माहीत आहे. पण ते जाणीवपूर्वक खोटे बोलून दिशाभूल करत असून त्यांचे आरोप म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत, ओबीसींच्या पाठिंब्यावरच भाजपला केंद्रात व राज्यात सत्ता मिळाली. फडणवीसांनी त्यांच्या कार्यकाळात समांतर आरक्षणाचा निर्णय घेत, ओबीसींच्या रिक्त जागांची भरती केली नव्हती. त्यामुळे त्यांना ओबीसींचे आरक्षण संपवायचे होते, हे स्पष्टच आहे. आता फडणवीस खोटे बोलून राजकारण करून त्यांचे व मोदी, शाह यांचे पाप लपवण्याचे काम करत आहेत, असेही पटोले म्हणाले.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर घाला हे भाजपचेच पाप : पटोले
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले, याला भाजपच जबाबदार आहे. कोर्टाने वारंवार सांगूनही केंद्र सरकारने ओबीसींची जनगणना करून आकडेवारी दिली नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले. राज्य सरकारची याचिका फेटाळली असली तरी आता सरकारने हा विषय घटनापीठापुढे नेला पाहिजे आणि ओबीसी समाजाला न्याय दिला पाहिजे, अशी मागणी आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केली आहे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटाेले यांनी सांगितले.

पटोले म्हणाले, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे हे प्रकरण कोर्टात असताना कोर्टाने केंद्र सरकारला ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती आहे, याची आकडेवारी मागितली होती. मात्र, केंद्र सरकारने ती दिली नाही. ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती? हे कळले पाहिजे, असे कोर्टाने सांगूनही भाजप सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले, आकडेवारी दिली नाही. कोर्टाने १९३१ ची लोकसंख्या लक्षात घेऊन हा निकाल दिला आहे. यामागे ओबीसी समाजाला राजकीय व्यवस्थेपासून वंचित ठेवण्याचा भाजपचा डाव आहे.

मोदी सरकारविरोधात काँग्रेसची आज राज्यभर निदर्शने
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या सात वर्षांतील कारभाराने देश २५ वर्षे अधोगतीकडे गेला असून त्याचे गंभीर परिणाम देशातील जनतेला भोगावे लागत आहेत. मागील सात वर्षांत मोदींनी विकासाच्या नावाखाली देश भकास करून टाकला आहे. काँग्रेसच्या सरकारने ७० वर्षांत देशाला समृद्ध, स्वाभिमानी राष्ट्र म्हणून जगात ताठ मानेने उभे केले त्याची पुरती वाताहत लावून देश रसातळाला नेला. मोदींच्या सात वर्षांतील या काळ्या कारभाराचा निषेध करण्यासाठी महाराष्ट्र काँग्रेस रविवारी राज्यभर आंदोलन करत मोदी सरकारच्या काळ्या कारभाराची पोलखोल करणार आहे, अशी माहिती पटोलेंनी दिली.

बातम्या आणखी आहेत...