आघाडीच्या घरात कलह:आमदारांना घरे द्यायला नकोत; शरद पवार यांनी हात झटकले; अशोक चव्हाण म्हणतात- घरे देण्याचा निर्णयच झालेला नाही

आमदारांना मुंबईतील म्हाडाची मोफत घरे देण्याच्या निर्णयानंतर राज्यभरात प्रचंड रोष व्यक्त होत असल्याने चिमणीचे घर मेणाचे, कावळ्याचे घर शेणाचे तसे आमदारांचे घर कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे. आमदारांना मोफत घरे नकोत, हा निर्णय आघाडी सरकारचा असल्याचे सांगून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही हात झटकले आहेत. त्यामुळे ठाकरे सरकारला हा निर्णयच मागे घेण्याची नामुष्की येऊ शकते.

आमदारांसाठी कोटा ठेवावा
आमदारांना घरे देण्याचा महविकास आघाडी सरकारचा निर्णय आहे. आमदारांना घरे द्यायला नकोत हे माझे वैयक्तिक मत आहे. गृहनिर्माण योजनेमधील घरांमध्ये आमदारांसाठी कोटा ठेवावा, हे योग्य आहे. मात्र, तेही योग्य किंमत घेऊन घरे दिली पाहिजेत.
- शरद पवार, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस

गृहनिर्माणमंत्र्यांचे दररोज नवनवे खुलासे अन् स्पष्टीकरण
घोषणा : मुंबईबाहेरील आमदारांना घरे मिळत नाहीत. त्यांना भाडेही परवडत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्वपक्षीय ३०० आमदारांना गोरेगाव येथे म्हाडाची घरे देण्याची गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांची विधानसभेत घोषणा.
७० लाख : निर्णय जाहीर होताच राज्यभरात तीव्र पडसाद. आमदारांना घरे मोफत देण्यात येणार नसून त्या जागेची किंमत आणि बांधकाम खर्च ( ७० लाख) संबंधित आमदारांकडून आकारण्यात येणार असल्याचे आव्हाड यांचे स्पष्टीकरण.
१ कोटी : दुसऱ्या दिवशी पुन्हा जितेंद्र आव्हाड यांचा सोशल मीडियावर खुलासा. घर फुकटात नसून त्या घराची किंमत १ कोटी रुपये असणार आहे. म्हाडाने फुकटात घर कुणालाही दिले नाही, देणार नाही, असे स्पष्ट करून बातमी पेरल्याचा आरोप.

काँग्रेस आमदारांना मुंबईतील घरे नकोत : पटोले : आमच्या आमदारांना घरे नकाे आहेत. याबाबत ते लेखी लिहून देणार आहेत, अशी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांची घोषणा. त्यापाठोपाठ मुंबईत आमदारांना घरे देण्याचा निर्णय झालेलाच नाही. त्यामुळे आमदारांना घरे देण्याच्या अंमलबजावणीचा प्रश्नच येत नाही, अशी भूमिका सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी मांडली.