आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

‘शक्ती कायदा':शक्ती कायद्याचा टळला ‘महिला दिना’चाही मुहूर्त; धोकादायक शिफारशींवर महिला संघटनांचा विरोध

नाशिक / दीप्ती राऊतएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्य सरकारने मंजूर केलेला ‘शक्ती कायदा' महिलांवरील अत्याचाराविरोधात न्याय मिळवून देण्याऐवजी गुन्हे दडपण्यासाठी आणि पीडितांवर दबाव टाकण्यासाठी वापरला जाईल, हा धोका राज्यातील ५१ महिला संघटनांनी मांडला आहे. मात्र, त्याला बगल देत राज्य सरकारकडून हा कायदा रेटण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. गेल्या ३ महिन्यांत याबाबत ३ जनसुनावण्या तर चिकित्सा समितीची अवघी एकच बैठक झाली आहे. दरम्यान, या साऱ्या प्रक्रियेत यंदाच्या महिलादिनी हा कायदा लागू करण्याचा मुहूर्त मात्र टळला आहे.

तुमचा “निर्भया' तर आमचा ‘शक्ती' या अविर्भावात गेल्या हिवाळी अधिवेशनात महाविकास आघाडी सरकारने अत्यंत घाईने हा कायदा मंजूर केला. तथापि, त्याचा मसुदा बाहेर आल्यावर राज्यातील महिला संघटनांनी त्यातील अनेक कलमांचे धोके मांडण्यास सुरुवात केली. अखेरीस, गृहखात्याला याबाबत जनसुनावण्या घ्याव्या लागल्या. मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूरमध्ये झालेल्या या जनसुनावण्यांमध्ये सहभागी ५१ महिला संघटनांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे हे आक्षेप लेखी दिले आहेत. नवीन वेगळा कायदा आणण्याऐवजी असलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी यंत्रणा कार्यक्षम करण्याची मागणी त्यांनी गृहमंत्र्यांकडे केली आहे.

सुचवलेले पर्याय
१. अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
२. तपास यंत्रणांचे आधुनिकीकरण, सक्षमीकरण करून न्यायालयांची संख्या वाढवावी.

कायदा राष्ट्रपतींकडे पाठवणार
महिला संघटनांनी काही आक्षेप नोंदवले असून त्यावर योग्य तो विचार करून लवकरच हा कायदा राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात येईल. - अनिल देशमुख, गृहमंत्री, महाराष्ट्र

हे आहेत आक्षेप
- मृत्युदंडाच्या शिक्षेने बलात्कारी केवळ गुन्हा करून थांबणार नाही तर पीडितेची हत्या करण्याचा धोका वाढेल.
- अशा गुन्ह्यांमध्ये ९८ टक्के आरोपी माहितीतील वा नात्यातील असल्याने, खटल्यातील गुंतागुंत वाढण्याचा संभव.
- पीडित महिलांची तक्रार खोटी ठरवून त्यांच्यावरच दडपण टाकण्याचा धोका व्यक्त करण्यात आला आहे.
- तपासासाठी १५ दिवस आणि सुनावणीसाठी ३० दिवस ही कालमर्यादा अपुरी
- कालमर्यादा कमी केल्याने तपासकाम ढोबळ व घाईगर्दीचे होऊ शकते.
- नोंदवहीस विरोध. शिक्षा भोगल्यावर पुनर्वसनाची शक्यता संपेल.

43% मुंबईतील २०१२ ते २०१५ या तीन वर्षांतील तक्रारी सुनावणीच्या प्रतीक्षेत. 13.7% महाराष्ट्रात महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यात शिक्षा होण्याचे प्रमाण.

बातम्या आणखी आहेत...