आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महापालिका प्रशासक रमेश पवार यांचे मोठे पाऊल:339 कोटी रुपयांची कामे रद्द करुन पालिका आयुक्तांचा भाजपला दणका

नाशिकएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

दोन वर्षात 650 कोटी रुपयांचे रस्ते, अडीचशे कोटी रुपयांचे उड्डाणपूल आणि आठशे कोटी रुपयांचे भूसंपादन तसेच प्रशासकीय मान्यता असलेल्या जुन्या कामांना सुरुवात न झाल्यामुळे दायित्वचा डोंगर 2800 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे बघून पालिका आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार यांनी सर्वात मोठे पाऊल उचलत स्थायी समितीने सुचवलेल्या 339 कोटी रुपयांच्या कामांना केराची टोपली दाखवली आहे.

त्यामुळे आता तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी सादर केलेले 2 हजार 227 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक अंमलबजावणीसाठी लागू राहणार आहे. स्थायी समितीने आयुक्तांच्या मूळ अंदाजपत्रकामध्ये वाढ सुचवताना त्यास महासभेची मंजुरी घेतली नसल्याचे कारण देत 339 कोटी रुपयांची कामे रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे तत्कालीन सत्ताधारी भाजपाला मोठा दणका बसला आहे.

8 फेब्रुवारी रोजी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोणतीही कर व दरवाढ नसलेले 2022-23 या आर्थिक वर्षाचे 2 हजार 227 कोटींचे प्रारूप अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक तत्कालीन आयुक्त जाधव यांनी स्थायी समितीला सादर केले होते. स्थायी समितीने 339 कोटी 97 लाखांची वाढ केल्यामुळे नवीन अंदाजपत्रक 2 हजार 567 कोटींपर्यंत पोहचले होते. एकीकडे अंदाजपत्रक 2 हजार 500 कोटींच्या घरात गेले असले तरी जुन्या कामांवर देय असलेली रक्कम 2 हजार 800 कोटी रुपयांच्या घरात होती.

दुसरीकडे, महापालिकेचे वार्षिक उत्पन्न 1 हजार 600 ते 1 हजार 700 कोटीपर्यंत पोहोचत असल्यामुळे जवळपास 800 कोटी रुपयांचा वाढीव फुगवटा भरून कुठून काढायचा असा प्रश्न होता. ही कामे झाली असती तर मूळ 2 हजार 800 कोटींच्या दायित्वात 800 कोटींची भर पडून पालिकेवर 3 हजार 500 कोटी रुपये देण्याचा भार पडणार होता. ही बाब लक्षात घेत आयुक्त पवार यांनी महापालिका अधिनियम तपासून स्थायी समितीने सुचवलेल्या वाढीला महासभेची मंजुरी घेतली आहे का हे तपासले. त्यास मंजुरी नसल्यामुळे आता ही प्रस्तावित 339 कोटी रुपयांची कामे रद्द करण्यात आली आहे.

या नियमाखाली दणका

महापालिकेचे सर्व काम महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार चालते. यात 100 'अ' नुसार उत्पन्न व खर्च यांचा अंदाज अर्थसंकल्पीय अंदाज मानणे या शिर्षकाखाली स्पष्टपणे नमूद केल्यानुसार स्थयी समितीच्या अंदाजपत्रकाला महासभेची मान्यता नसेल तर कलम 95 अन्वये आयुक्ताने तयार केलेले उत्पन्न व खर्च यांचा अंदाज त्या वर्षाचा अर्थसंकल्पीय अंदाज असल्याचे मानण्यात येईल असे सांगितले आहे. त्यामुळे नव्याने स्थायी समितीचे गठण झाल्यास यापूर्वीच्या स्थायी समिती सभापतींनी अंतिम केलेले अंदाजपत्रक महासभेसमोर मांडून अंतिम करावे लागेल मात्र तोपर्यंत आर्थिक वर्षाचा अखेरचा वेळ सुरू असल्यामुळे आयुक्तांचे अंदाजपत्रक अंतिम असणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...