आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सीएनजी बसेस ताेट्यात:महापालिकेच्या यांत्रिकी विभागाची 50 इलेक्ट्रीक बसेस खरेदीसाठी धडपड

नाशिक14 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सीएनजी व डिझेल बसेसपाेटी मार्च महिन्यात जवळपास 30 काेटीचा ताेटा झाला असताना आता महापालिकेच्या यांत्रिकी विभागाने 50 इलेक्ट्रीक बसेस खरेदीसाठी धडपड सुरू केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून नॅशनल क्लिन एअर प्राेग्रॅमतंर्गत केंद्र शासनाकडून निधी मिळवण्यासाठी चाचपणी सुरू केली आहे. पालिकेच्या यांत्रिकी विभागाकडून पर्यावरण विभागामार्फत राज्य शासनाला प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे. त्यानंतर केंद्रांच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव जाणार आहे. पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे हे इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी आग्रही असल्यामुळे राज्य शासनामार्फत प्रस्तावाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त हाेत आहे.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी राज्य परिवहन महामंडळाकडील शहर बससेवेचा पांढरा हत्ती महापालिकेने स्वतच्या अंगणात बांधला. यानंतर 8 जूलै ते मार्च 2022 या कालावधीत जवळपास 30 काेटीचा ताेटा झाला आहे. मात्र, अद्यापही ताेट्याचे नेमके आकडे सीटी लिंकच्या व्यवस्थापनाला देता आलेले नाही. दुसरीकडे, 'ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट' तत्वावर ही सेवा सुरू करताना प्रारंभीस 400 बसेसकरीता एकत्रित निविदा काढण्यात आली. मात्र, 150 इलेक्ट्रीक बसेसकरीता काेणीही तयारी न दाखवल्यामुळे पुढे 200 सीएनजी तर 50 डिझेल बसेसकरीता निविदा काढण्यात आली. इलेक्ट्रीक बसेसचा विचार केला तर साधारण 150 बसेसमधील साधारण 50 बसेस या केंद्र शासनाच्या अनुदानातून खरेदीचा विचार हाेता.

राज्य शासनामार्फत केंद्रांकडे प्रस्ताव

अर्थात ही खरेदी ठेकेदारामार्फतच केली जाणार हाेती. मात्र, प्रतिबस केंद्राकडून 55 लाख रूपयांचे अनुदान मिळाल्यानंतर संबधित बसेससाठी भाडे आकारणी करताना प्रतिकिमीचे दर कमी असणार हाेते. 50 इलेक्ट्रीकल बसेस खरेदीसाठी केंद्रांच्या मिनिस्ट्री ऑफ राेड ट्रान्सपाेर्ट विभागाकडे पाठपुरावा केला. मात्र, संबधित अनुदान मिळण्यासाठी महत्वपुर्ण मानल्या जाणाऱ्या याेजनेच्या अटी जाहीर हाेण्यापुर्वीच नाशिक महापालिकेने निविदा प्रक्रिया केली. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया व प्रत्यक्षातील याेजनेतील अटींमध्ये बराच फरक पडला. त्यामुळे अनेक तांत्रिक पेच असून उद्या ठेकेदाराने अर्धवट कामकाज साेडले तर अनुदान कसे वसूल करायचे, असे अनेक पेच निर्माण झाले. या घाेळात केंद्राकडून अनुदान मिळण्याचा मार्ग जवळपास बंद झाला. दरम्यान, आता नॅशनल क्लिन एअर प्राेग्रॅमतंर्गत माेठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रीकल वाहनांसाठी अनुदान मिळत आहे. ही बाब लक्षात घेत पालिकेने राज्य शासनामार्फत केंद्रांकडे प्रस्ताव पाठवण्याची तयारी सुरू केली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...