आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चौकशी:नगररचना संचालकांकडून पालिका भूसंपादनाची चौकशी

नाशिक15 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेल्या दोन वर्षांत जवळपास ८०० कोटी रुपयांचे जमीन संपादन कसे झाले याची चौकशी करण्याची जबाबदारी पुणे येथील नगररचना संचालकांकडे राज्य शासनाने सोपविली असून महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपाला कोंडीत पकडण्यासाठी राष्ट्रवादीने टॉप गिअर टाकला आहे. दुसरीकडे, या भूसंपादनाला राज्याच्या नगरविकास मंत्रालयाने परवानगी दिली असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून भाजपनेही शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याची तयारी केली आहे.

१५ मार्च २०२२ रोजी महापालिकेत लोकनियुक्त प्रतिनिधी यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला असून प्रशासकीय राजवट लागू झाली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाचे थेट नियंत्रण महापालिकेवर आले असून ही बाब लक्षात घेत पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी महापालिकेत बैठकीत विविध योजनांचा आढावा घेतला होता. त्यावेळी भुजबळ यांनी जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेबाबत माहिती घेतल्यासंदर्भात शासनाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने राज्याच्या नगरविकास खात्याने पुणे येथील नगररचना संचालकांकडे चौकशीची जबाबदारी सोपवली असून तसे पत्र महापालिकेला प्राप्त झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, भाजपचे तत्कालीन स्थायी समिती सभापती उद्धव निमसे यांच्या कार्यकाळामध्ये भूसंपादनासाठी राखीव असलेली रक्कम नगर विकास खात्याच्या स्थगितीमुळे खर्च झाली नव्हती. तसेच झपाट्याने रेडीरेकनरचे दर वाढत असल्यामुळे वेळेत भूसंपादन करायच्या दृष्टिकोनामधून आयुक्तांनी अंदाजपत्रकात निश्चित केलेल्या रकमेत स्थायी समिती व महासभेने वाढ करून आर्थिक मान्यता घेतली होती. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षातील भूसंपादनापोटी जवळपास ८०० कोटी रुपये खर्च झाल्याचे प्रशासकीय सूत्रांचे म्हणणे आहे. निमसे यांच्या काळात भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला दिलेली स्थगिती शिवसेनेकडे असलेल्या नगर विकास मंत्रालयाने उठवली होती. या सर्व प्रक्रियेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा थेट संबंध नव्हता. आता पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपाच्या नथीतून शिवसेनेवर बाण सोडले जात असल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दौऱ्यामध्ये राष्ट्रवादीचे माजी गटनेते गजानन शेलार यांनी स्पष्टपणे शिवसेनेच्या मदतीने भाजपने जमीन संपादन केल्याचा आरोपही केला होता.

बातम्या आणखी आहेत...