अ‍ॅन्टी करप्शन विभागच पालिकेचा थकबाकीदार!:एसीबीकडे 1.88 काेटींची थकबाकी, गाळ्यातील सरकारी पाहुण्यांकडे पावणे आठ काेटी थकीत

मार्च एण्डच्या पार्श्वभुमीवर महापालिकेने व्यापारी संकुलातील थकबाकीदारांकडे असलेल्या २ काेटी ९८ लाख रुपयांच्या वसूलीसाठी माेहीम तीव्र केली असताना पालिकेच्या मिळकती किंबहुना गाळ्यांमध्ये कार्यालय थाटणाऱ्या १४ विविध शासकीय कार्यालयांनी अर्थातच सरकारी पाहुण्यांकडे ७ काेटी ६४ लाख रूपयांची थकबाकी असल्याचे समाेर आले आहे थकबाकीदारांमध्ये लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागच आघाडीवर असून त्यांच्याकडे १ काेटी ८८ लाख रूपयांची थकबाकी आहे.

रेडीरेकनरनुसार आकारणी अमान्य करीत थकबाकी भरण्यासाठी संबधितांकडून टाळाटाळ केली जात असल्यामुळे पालिकेने डी.ओ. लेटर पाठविण्याचा पवित्रा घेतला आहे. चालू वर्षाच्या अंदाजपत्रकात चारशे काेटीची तुट येण्याची भिती लक्षात घेत आयुक्त डाॅ चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी तीव्र माेहीम हाती घेतली. त्याचाच एक भाग म्हणून ६२ व्यापारी संकुलातील २९४४ गाळेधारकांकडील २ काेटी ९८ लाख रूपयांची थकबाकीकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे.

या थकबाकीला जबाबदार एक हजारहून अधिक गाळेधारकांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. आता पालिकेने सरकारी पाहुण्यांकडे नजर वळवली असून १४ भाडेधारकांकडे ७.६४ कोटी रुपयांची भाडेपट्टी थकीत आहे.

शासनाने १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रसिध्द केलेल्या महाराष्ट्र महानगरपालिका स्थावर मालमत्ता भाडेपट्टा नुतनीकरण व हस्तांतरण नियम २०१९ अधिसूचनेनुसार महापालिकेच्या व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांकडून तसेच मिळकतींचा वापर करणाºया सर्वच संस्था, संघटनांकडून शासकीय मुल्यांकन दरानुसार भाडे आकारणीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मालमत्तेच्या मूल्यांकनाच्या ८ टक्के रक्कम किंवा बाजारभावानुसार निश्चित होणारे वार्षिक भाडे यापैकी जे जास्त असेल तेवढे वार्षिक भाडे लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय सरकारी कार्यालयांनाही मान्य नसल्यामुळे त्यांच्याकडून थकबाकी भरण्यात उदासीनता दाखवली जात आहे.

शासकीय कार्यालयांकडील थकबाकी

पोलिस अधीक्षक अ‍ॅन्टी करप्शन ब्यूरो (१.८८ कोटी), प्रकल्प संचालक, ग्रामीण विकास यंत्रणा (५६.८१ लाख), डिव्हीजनल कमर्शिअल मॅनेजर, रेल्वे (२६.९० लाख), विशेष तालुका निरीक्षक, भूमि अभिलेख क्र.१ (४२.६५ लाख), विशेष तालुका निरीक्षक, भूमि अभिलेख क्र. २ (४२.८८), सहा. संचालक, नगररचना, नाशिक जिल्हा शाखा (७.५७ लाख), बॅ्रंच मॅनेजर, युनायटेड कमर्शिअल बॅँक लिमिटेड (१.७९ कोटी), प्रादेशिक संचालक, श्रमिक शिक्षण केंद्र (१.६४ लाख), प्रवर अधीक्षक, डाकघर, नाशिक मंडल (२.२३ लाख), ग्रंथपाल शासकीय विभागीय कार्यालय (७६.७८ लाख), नगरभूमापन अधिकारी (१३.९५ लाख), प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी(३१.६० लाख), महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ (२७.७४ लाख), उपसंचालक, अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था, नाशिक ( ६५.७१लाख).