संशयास्पद:5 वर्षात 1200 कोटी खर्च, आता पुन्हा खड्ड्यांवर 140 कोटींचा चुराडा, निकृष्ट कामे करणाऱ्यांच्या छुप्या हालचाली‎

इकडे शहरातील अत्यंत गरजेच्या‎ रस्त्यांची ठोस मलमपट्टी करण्याचे‎ सोडून आता महाराष्ट्र नॅचरल गॅस‎ लिमिटेडमार्फत फोडलेल्या रस्त्यांची‎ डागडुजी करण्याच्या नावाखाली‎ त्यांच्याकडूनच प्राप्त झालेल्या‎ जवळपास १४० कोटी रुपयांच्या‎ निधीतून दुरुस्तीचे कंत्राट देण्याचा‎ निर्णय पालिकेने जाहीर केल्यामुळे‎ वाद निर्माण झाला आहे.

विशेष‎ म्हणजे गेल्या पाच वर्षांत शहरातील‎ रस्त्यांवर पालिकेने जवळपास १२००‎ काेटी रुपये खर्च केले आहेत. आणि‎ आता पुन्हा रस्ते दुरुस्तीसाठी १०४.७४‎ कोटी तर खडी, मुरुम पुरवठ्यासाठी‎ विभागनिहाय ३५ कोटी रुपयांचा खर्च‎ करण्यात येणार असल्याने या‎ खर्चाबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू‎ आहे.

शहरातील नवीन रस्त्यांची‎ गेल्या पावसाळ्यात दुरवस्था झाली‎ असून या निकृष्ट दर्जाच्या रस्ते‎ बांधणीचे ठेकेदारच आता दुरुस्तीच्या‎ कामासाठी छुपे रिंग करीत‎ असल्याचीही चर्चा असल्यामुळे‎ महापालिकेचा बांधकाम विभाग‎ वादात सापडला आहे.‎ मध्यंतरी घरोघरी स्वयंपाकाचा गॅस‎ पुरवण्यासाठी एमएनजीएलने‎ आवश्यकतेपेक्षा जास्तरस्त्यांचे खोदकाम केले.‎

काही ठिकाणी तर जवळपास‎ निम्मे रस्ते खोदले आहेत.‎ आता या फोडलेल्या‎ रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या‎ नावाखाली जवळपास १४०‎ कोटी रुपयांच्या निधीचा‎ चुराडा करण्याच्या हालचाली‎ पालिकेत सुरू असल्याचे‎ बोलले जाते. मुख्य म्हणजे‎ ज्यांच्यामुळे रस्त्याची दुरवस्था‎ झाली असे माेठमाेठे ठेकेदारच‎ रिंग करून शहरातील सहाही‎ विभागाच्या देखभाल दुरुस्तीचे‎ कंत्राट मिळवण्याची तयारी‎ करत असल्याचे सांगितले‎ जाते.‎

ठेकेदार, राजकारण्यांची मिलीभगत चर्चेत‎

गेल्या पाच वर्षांत महापालिकेने जवळपास बाराशे कोटी रुपये‎ रस्त्यांवर खर्च केले अाहेत. सर्वसाधारणपणे एखादा रस्ता‎ केला तर तीन ते पाच वर्षे तो सुस्थितीत असणे अपेक्षित‎ असते. किंबहुना हा काळ त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीचा‎ अर्थातच डिफेक्ट लायबिलिटीचा असून या काळात रस्ता‎ खराब झाल्यास तो दुरुस्त करून देण्याची जबाबदारी‎ ठेकेदाराची असते.

शहरातील रस्त्यांवर अवजड वाहनांची‎ वर्दळ कमी असल्यामुळे पूर्वी जे रस्ते झाले ते दहा वर्षे‎ सुस्थितीत राहिले. गेल्या काही वर्षांमध्ये रस्ते तयार‎ झाल्यानंतर काही महिन्यांतच उखडण्याचे प्रकार सुरू असून‎ ठेकेदार व राजकारण्यांच्या मिलीभगतमुळे तसेच बहुचर्चित‎ टक्केवारीचे प्रमाणही वाढल्यामुळे त्याचा परिणाम कामाच्या‎ दर्जावर होत असल्याच्या आरोप होत आहे.‎

रस्त्यांसाठी १४०‎ ‎कोटींचे कंत्राट देण्याची‎ ‎ संशयास्पद आहे.‎ ‎ यापूर्वीच रस्ते‎ ‎ डांबरीकरणातील‎ ‎ भ्रष्टाचाराविरोधातील‎ प्रकरण न्यायालयात आहे. आता पुन्हा हा‎ खर्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून‎ दिली जाईल ऑडिट करणे गरजेचे आहे.‎

- दशरथ पाटील, माजी महापौर‎