नियुक्तीची प्रतीक्षा:महसूल विभागातील बदल्या ठप्प; पदोन्नत उपजिल्हाधिकारी प्रतीक्षेत, आधी विदर्भ-मराठवाड्याचा अनुशेष भरणार

विदर्भ, अमरावती, मराठवाडा या भागातील अनुषेश भरून काढावयाचा असल्याने महिनाभरापूर्वीच बदल्या झालेल्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांना तसेच तहसीलदार पदाहून पदोन्नत उपजिल्हाधिकाऱ्यांना अद्यापही नियुक्तीची प्रतीक्षा आहे.

नव्या दमाच्या अधिकाऱ्यांकडून मागास अन् दुष्काळी भागाचा विकास व्हावा हाच या नियुक्तीमागे उद्देश असून तसा शासन आदेशही २०१९ मध्ये काढण्यात आला झाला होता.

बदल्या ठप्प

नियुक्त्या देण्याच्या प्रक्रियेत वेळ जात असल्यानेच महिनभारापासून राज्याच्या महसूल विभागातील बदल्या अन् पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे आदेश ठप्प झाले आहेत. आठवडाभरात ही प्रक्रिया सुरू होण्याची अपेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

नियुक्तीची प्रतीक्षा

महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या दर ३ वर्षांनी बदल्या होतात. तर ९ वर्षांनंतर पदोन्नत्या दिल्या जातात. परंतु सत्ताबदल अन् राजकीय अस्थैर्याच्या काळात बदल्या झाल्या नाहीत. अधिकाऱ्यांकडूनही याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होऊ लागली. त्याचा निवडणुकांवरही परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेता शासनाने ५८ तहसीलदारांना उपजिल्हाधिकारीपदी बढती दिली.

२० एप्रिललाच आदेशही जाहीर झाला. परंतु १५ दिवसांचा कालावधी लोटल्यानंतर अद्यापही त्यांना नियुक्त्या दिल्या नाहीत. १३ एप्रिल रोजी बदल्या केलेल्या नाशिक विभागातील ४ अन् इतर विभागातील जवळपास १० पेक्षा अधिक उपजिल्हाधिकाऱ्यांना नियक्तीची प्रतीक्षा आहे. यावर्षी पदोन्नत केलेल्या या ५८ अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून विदर्भ, मराठवाड्यातील अनुशेष भरून काढण्यासाठी नियोजन सुरू आहे. त्यामुळेच अधिकाऱ्यांच्या बदल्या रखडल्याचे सांगण्यात आले आहे.

जागांची समप्रमाणात भरती

बदल्या अन् नेमणुका करताना नियमानुसार रिक्त एकूण जागांपैकी ५० टक्के पदोन्नतीने तर ५० टक्के सरळसेवेतून नियुक्तीने भरल्या जातात. पदोन्नत अधिकाऱ्यांना कामाचा अनुभव असल्याने दुष्काळी अन् आदिवासी भागात त्यांच्या नियुक्त्यांना प्राधान्य दिले जाते.

इतर विभागात पदस्थापना

किमान तीन वर्षे हे अधिकारी या भागात सेवा देत तेथील विकास करण्यास हातभार लावतील असा शासनाचा उद्देश आहे. त्यामुळे सरळसेवेच्या अधिकाऱ्यांना त्या तुलनेत इतर विभागात पदस्थापना दिली जाईल अशी संकेत आहेत. शिवाय कार्यरत उपजिल्हाधिकाऱ्यांनाही या सरळ सेवेच्या अधिकाऱ्यांसोबत थोडे जास्त झुकते माप मिळण्याची शक्यता असल्याने त्यांच्या त्यांच्या मागणीनुसार बदली मिळण्याचीही चर्चा महसूल विभागात सुरू आहे.