आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करानाशिक आज ना उद्या मेट्रो सिटी होणार आहे. या वाढीच्या प्रक्रियेत नियोजनाचा अभाव असला की पेरी अर्बन म्हणजे शहरालगतच्या ग्रामिण भागात मोठ्या प्रमाणावर कायमच्या समस्या निर्माण होतात. या भागाचा आणि शहराचा विकास परस्परपूरक असेल तर हे टाळता येते. म्हणूनच नाशिक महानगर विकास प्राधिकरण शक्य तितक्या लवकर कार्यान्वित होणे अत्यंत आवश्यक आहे. नाशिक सिटीझन्स फोरम व बहुतांश संस्थांचे कार्यक्षेत्र शहरापुरते असले तरी त्यांनी यासाठी पाठपुरावा केला पाहिजे असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी केले.
राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अर्थात प्र-गती अभियानामध्ये नाशिक विभागीय आयुक्तालयाला आणि नाशिक महानगरपालिकेला राज्यात पहिला क्रमांक मिळाल्याबद्दल महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे आणि महानगरपालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना नाशिक सिटीझन्स फोरमच्या वतीने सन्मानित करण्यात आले. यावेळी सत्काराला उत्तर देतांना गमे बाेलत हाेते.
प्राधिकरण सक्रीय करण्यासाठी आम्ही शासनाकडे पाठपुरावा करतो आहे. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रतिनिधींनी युक्त अशी नियोजन समिती अस्तित्वात आल्याशिवाय आणि तिने विकास आराखड्यास मान्यता दिल्याशिवाय प्राधिकरणाचे काम पूर्ण क्षमतेने सुरू होऊ शकत नाही.
नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात समाविष्ट नसलेल्या पण शहराला लगत असलेल्या चांदशीसारख्या भागांत मोठ्या प्रमाणावर नागरी वसाहत वाढते आहे. अशा भागांमध्ये नागरी सुविधांचा विकास करण्याचे काम महापालिकेने करावे व त्यासाठी प्राधिकरणाने निधी उपलब्ध करून द्यावा, असा प्रस्ताव आम्ही शासनाकडे पाठवला असून तो मंजूर होईल अशी अपेक्षा गमे यांनी यावेळी व्यक्त केली.
या सन्मान सोहोळ्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सीईओ आशिमा मित्तल, अतिरिक्त आयुक्त रमेश काळे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी रमेश मिसाळ आदी अधिकारी आणि नाशिकमधील विविध संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी फोरमचे अध्यक्ष श्री. आशिष कटारिया, संस्थापक अध्यक्ष श्री. विक्रम सारडा आणि श्री. जीतूभाई ठक्कर, श्री. हेमंत राठी, डॉ. नारायण विंचूरकर, श्री. सुनिल भायभंग या माजी अध्यक्षांचे हस्ते दोघा अधिकाऱ्यांचा सत्कार करत मानपत्र प्रदान करण्यात आले.
योग्य सेवा मिळते का यावर लक्ष ठेवा - महापालिका आयुक्त डाॅ. चंद्रकांत पुलकुंडवार
लोकप्रतिनिधी निवडून दिले अथवा कर भरला म्हणजे भले झाले असे होत नाही. तर यंत्रणा शहराचा कारभार आणि व्यवस्था सुव्यवस्थितपणे सांभाळत आहेत का यावर सुशिक्षितांनी, तरुणांनी आणि नाशिक सिटीझन्स फोरमसारख्या संस्थांनी सातत्याने लक्ष ठेवले पाहिजे. आयुक्तांपासून ते कारकूनापर्यंतचे सर्व घटक आपापले काम योग्य करत आहेत का, कररूपाने खिशातून जे पैसे दिले त्या मोबदल्यात सेवा योग्य मिळते का यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी सगळ्यांचीच आहे.
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.