आरोग्य विभागाचा प्रताप:सीईओंना अंधारात ठेवून भरारी पथकासाठी वाहन पुरवठादारास परस्पर मुदतवाढ, 54 वाहने पुरवल्याचे समोर

आरोग्य विभागाने निविदा प्रक्रिया न राबवता सीईओंना अंधारात ठेऊन पुरवठादारास परस्पर मुदतवाढ दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. आदिवासी दुर्गम भागातील नागरिकांना आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी भरारी पथकांची नेमणूक केली जाते. यासाठी पुरवठादारांकडून जिल्हा आरोग्य विभागाला 54 वाहने पुरवली आहेत. मुदत संपलेली असताना हा प्रकार घडला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून नेमल्या जाणाऱ्या भरारी पथकांसाठी 54 वाहने पुरवणाऱ्या पुरवठादाराची मुदत ऑक्टोबर 2022 मध्ये संपल्यानंतर त्याची निविदा प्रक्रिया वेळेत राबवणे आवश्‍यक होते. आराेग्य विभागाने प्रक्रिया राबवली नाही असे उघड झाले आहे. आता आदिवासी विभागाकडून अनुदान आल्यामुळे मुदत संपलेल्या पुरवठादाराची देयके देण्यासाठी त्यांनी फाइल फिरवण्यास सुरुवात केल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला.

चार कोटींचा निधी

भरारी पथकाच्या वाहनात एक वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे वेतन, वाहनाचा चालकाचा खर्च व औषधे यांचा खर्च करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून दरवर्षी चार कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो. आरोग्य विभागाने या निधीतून 54 भरारी पथके तयार केली असून त्यासाठी त्यांच्या वाहनांसाठी निविदा प्रक्रिया राबवून पुरवठादाराची निवड केली जाते.

पुरवठादाराला एका वाहनासाठी चालकाच्या वेतनासह 30 हजार रुपये द्यावे लागतात. भरारी पथकासाठी वाहने पुरवणाऱ्या पुरवठादाराची मुदत ऑक्टोबर 2022 मध्ये संपलेली आहे. तरीही आराेग्य विभागाने पुढे त्यांचे काम सुरूच ठेवले.

निधी नसल्याचे कारण

आराेग्य विभागाकडून पुरवठादाराची मुदत संपण्यापूर्वी निविदा प्रक्रिया राबवणे गरजेचे हाेते. मात्र, त्यावेळी निधी नसल्याचे कारण देत जुन्याच पुरवठादाराची सेवा सुरू ठेवली. संबंधित पुरवठादारास मुदतवाढ देण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतली नसल्याचे समजते.

ठेकेदारांची फाईल फिरवली

आदिवासी विकास विभागाने आता मार्च अखेरीस पुन्हा निधी देण्याची तयारी दर्शवल्यानंतर आरोग्य विभागाने नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवणे सुरू केली असून ऑक्टोबर ते मार्चपर्यंत वाहन पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदाराचे देयकही देण्यासाठी त्यांनी फाईल फिरवण्यास सुरुवात केली आहे. आरोग्य विभागाच्या संबंधित यंत्रणेने याबाबत कायदेशीर बाबींची पूर्तता न करता आता त्या ठेकेदाराला देयके देण्याची कार्यवाही सुरू केल्यामुळे हा चर्चेचा विषय झाला आहे. आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी याबाबत काय निर्णय घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

पुरवठादारावर मेहेरबानी

जिल्हा परिषदेत सध्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी प्रभारी आहेत. त्यामुळे त्यांना या विभागातील बारकावे माहिती नसताना आरोग्य विभागात वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या मंडळींना त्यांनाही अंधारात ठेवून पुरवठादारावर विशेष मेहरबानी केली असल्याची चर्चा सध्या जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात सुरू आहे.