नाशिक मनपाचा अल्टीमेटम:14 डिसेंबरपर्यंत अनाधिकृत हाेर्डिंग न हटवल्यास दंडासाेबत हाेणार गुन्हा दाखल

उच्च न्यायालयाने वारंवार आदेश दिल्यानंतरही शहरातील अनाधिकृत हाेर्डिंग काढणे तसेच लावणाऱ्यांविराेधात फाैजदारी करण्यासाठी टाळाटाळ करणाऱ्या विविध कर विभागाने आता महसुलवाढीच्या उद्देशाने का हाेईना जागे हाेत 14 डिसेंबरनंतर अनाधिकृत हाेर्डिंग आढळल्यास संबधितांविराेधात गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. 14 डिसेंबरपूर्वी असे हाेर्डिंग, बॅनर, फलक स्वत:हून काढून घ्यावे अन्यथा पालिका ते हटवून जप्त करेल व या सर्वांसाठी येणारा खर्चही संबधितांकडून वसुल करणार असल्याचे उपायुक्त अर्चना तांबे यांनी सांगितले.

नाशिकसह राज्यातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये अनधिकृत होर्डींग्जमुळे होणाºया विद्रुपीकरणाची समस्या लक्षात घेत उच्च न्यायालयात जनहित याचीका दाखल झाल्या हाेत्या. त्यावर उच्च न्यायालयाने अनाधिकृत हाेर्डिंग हटवणे व लावणाऱ्यांविराेधात फाैजदारी कारवाईचे आदेश दिले मात्र त्याचे पालन स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून झाले नाही. महापालिकेची नाजुक झालेली अर्थिक परिस्थीतीत, अनाधिकृत हाेर्डिंगमुळे डुबणारा महसुल तसेच शहर साैंदर्यीकरणावर हाेणारा परिणाम लक्षात घेत आयुक्त डाॅ चंदक्रांत पुलकुंडवार यांनी नवीन धाेरण जाहीर केले. त्यानुसार शहरात मनपा व खासगी जागेत हाेर्डिंग लावण्याबाबतची ठिकाणे तसेच त्याचे भाडेही जाहीर केले. आता, या जागांव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी लावली जाणारी हाेर्डिंग व फलक अनाधिकृत मानून कारवाई केली जाणार आहे.

हाेर्डिंगवर अधिकृत परवानगी क्युआर काेड हवा

काेणत्याही प्रकारचे फलक लावायचे असेल तर 10 बाय 10 या जागेची निश्चित केलेल्या ठिकाणांची माहिती घ्या तसेच पालिका संकेतस्थळ www.nmc..gov.in येथे संबधित ठिकाणांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. दरम्यान, पालिकेने निश्चित केलेल्या जागांव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी हाेर्डिंग लावायचे असेल तर संबधित विभागीय कार्यालयातील नागरी सुविधा केंद्रांत अधिकृत अर्ज दाखल करून संबधित परवाना घ्यावा तसेच हाेर्डिंगवर अर्जदाराचे नाव, परवानगी क्रमांक, परवानगी दिलेले ठिकाण या माहितीचा क्युआर काेड प्रदर्शित करणे गरजेचे आहे. तरच ते अधिकृत हाेर्डिंग मानले जाणार आहे.

तर फाैजदारी कारवाईबराेबरच हाेणार खर्च वसुली
मनपा व खासगी जागेत अनाधिकृतपणे हाेर्डिंग लावले किंबहुना एखाद्या जागेची परवानगी संपल्यानंतरही हाेर्डिंग कायम राहील्यास पालिकेने कठाेर कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. असे हाेर्डिंग 14 डिसेंबरपर्यंत काढून घ्यावे अन्यथा त्यानंतर उच्च न्यायालयातील जनहित याचीका क्रमांक 155/2011 नुसार 31 जानेवारी 2017 राेजी काढलेल्या आदेशाच्या संदर्भाने तसेच मुंबई पालिका अधिनियम कलम 244,245 य महाराष्ट्र महापालिका जाहिरात प्रसिद्दी व नियमन या नुसार संबधित हाेर्डिंग जप्त केले जातील. त्यासाठी येणारा खर्च संबधितांकडून वसुल केला जाईल तसेच महाराष्ट्र प्रिव्हेंशन ऑफ डिफेंसमेंट ऑफ प्राॅपर्टी अ‍ॅक्ट 1995 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात येईल अशी तंबी दिली आहे.