तात्काळ निवडणूक:बाजार समिती सभापतींची निवडणूक तत्काळ घ्यावी राज्य सहसचिवांचा निर्णय, काेर्टाने २४ तासांत निर्णय बदलला

नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती - उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीवर राज्याच्या सहसचिवांनी स्थगिती आणून २४ तास उलटत नाहीत तोच ही निवडणूक प्रक्रिया तत्काळ राबवावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

विशेष म्हणजे सहसचिवांनी दिलेले आदेशदेखील न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरविले आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक प्रक्रिया आता चांगलीच चर्चेत आली अाहे. अवघ्या २४ तासांत बाजी उलटली असून चुंभळे गटाला धक्का तर पिंगळे गटाला दिलासा मिळाला आहे.

नक्की प्रकरण काय?

यासंदर्भात सविस्तर प्रकरण असे की, कृउबातील तत्कालीन संचालकांनी कोरोनाकाळात धान्य वाटपात भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप करीत ढिकले यांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे अपील दाखल केले होते. यावर सुनावणी होऊन जिल्हा उपनिबंधकांनी संचालक मंडळाला दोषी ठरविले. त्यामुळे तत्कालीन संचालक मंडळाने थेट पणन संचालकांकडे अपील केले. पणन संचालकांनी सर्व प्रकरणाचा अभ्यास करून संचालकांना दोषमुक्त केले.

यानंतर हे प्रकरण थंडावलेले असताना शिवाजी चुंभळे यांनी ऐन बाजार समिती निवडणुकीच्या तोंडावर याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांकडे अपील केले. त्यावर होणाऱ्या सुनावणीसाठी क्लीनचिट मिळालेल्या संचालकांना बोलावणे आले खरे; मात्र ते सुनावणीच्या दुसऱ्या दिवशी. त्यामुळे संबंधित संचालकांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले.

पुन्हा सुनावणी

त्याच प्रकरणात मुख्यमंत्री कार्यालयात पुन्हा सुनावणी झाली. यावेळी त्यांनी नोटिसीला झालेला विलंब मान्य केला खरा, परंतु, संबंधित तत्कालीन संचालक कथित धान्य घोटाळ्यात असून, नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीतही ते निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे त्या कथित धान्य घोटाळा प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागत नाही, तोपर्यंत सभापती-उपसभापती निवडणूक घेऊ नये, असे आदेश राज्याच्या उपसचिवांनी देत सभापती-उपसभापती निवडीवर स्थगिती आणली होती.

पुढील सुनावणी कधी?

मात्र संचालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर तातडीची सुनावणी हाेऊन उपसचिवांनी दिलेले सभापती-उपसभापती निवडणूक स्थगितीचे आदेश बेकायदेशीर ठरवले. यात न्यायालयाने राज्य सरकारवर पुन्हा एकदा ताशेरे ओढले आहेत. शिवाय निवडून आलेल्या संचालकांची निवड थांबविण्याचा अधिकार कुणालाही नाही, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणीही न्यायालयाने केली आहे. उच्च न्यायालयात पिंगळे गटाच्या संचालकांच्या बाजूने अॅड.प्रमोद जोशी, किशोर पाटील, प्रतीक रहाडे यांनी कामकाज बघितले. आता पुढील सुनावणी २६ जून रोजी होणार आहे.

पिंगळे गट निवडीसाठी आग्रही

नाशिक बाजार समितीचा दि. २९ एप्रिल रोजी निकाल लागला. यात पिंगळे गटाने १२ जागा तर चुंभळे गटाने सहा जागांवर विजय मिळवला. या प्रक्रियेला १० ते १२ दिवसांचा अवधी उलटल्यामुळे सभापती व उपसभापतिपदाची निवडणूक लवकरात लवकर घ्यावी यासाठी पिंगळे गटाने दोनच दिवसांपूर्वी जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे यांच्याकडे लेखी मागणी केली होती. मात्र कथित धान्य घोटाळा प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत उपसचिवांनी निवडणुकीवर स्थगिती आणली होती.

पिंगळे विरुद्ध चुंभळे सामना रंगलेलाच

नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील राजकारण पुन्हा एकदा ढवळून निघाले आहे. बाजार समितीची निवडणूक पार पडून निकाल लागलेले असले तरी पिंगळे विरुद्ध चुंभळे सामना मात्र अद्यापही रंगलेलाच आहे. बहुमत मिळाल्याने एकीकडे पिंगळे गट सभापती- उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीसाठी आग्रही आहे, तर दुसरीकडे मात्र ही निवडणूक प्रक्रिया लांबावी, किंबहुना, होऊच नये, यासाठी चुंभळे गटाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. यात कधी पिंगळे गटाची सरशी होतेय तर कधी चुंभळे गट आघाडी घेताना दिसतोय.