आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एमआयडीसीचे लवचिक धोरण:खुल्या भुखंडांचा उद्देश बदलण्यासाठी प्रयत्न, विस्तारासाठी उद्याेगांना मिळतील भुखंड

नाशिक2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्र औद्याेगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) ने त्यांच्या अखत्यारीतील औद्याेगिक वसाहतींमधील खुले तसेच वृक्षाराेपणासाठीचे तसेच सुविधांसाठीच्या राखिव भुखंडांचे उद्देश बदलण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सुचनांमधील बदलाचे परिपत्रक काढले आहे. या भुखंडांपैकी काही भाग काही गाेष्टींचा पुर्नविचार करून उद्याेग विस्तारासाठी यामुळे उपलब्ध हाेऊ शकणार असल्याने राज्यात उद्याेगांची गुंतवणूक वाढेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, प्रादेशिक अधिकाऱ्यांकडून याबाबतचे प्रस्ताव मुख्यालयात पाठविले जाणार असल्याने त्यांची भुमिका यापुढे भुखंड वितरणात महत्वाची ठरणार आहे.

यापुढे, माेकळ्या भुखंडांचे उद्देश बदलतांना सध्या तेथे अस्तित्वात असलेल्या वृक्षांची जागेचा समाविष्ट करता येणार नाही मात्र काही विशिष्ट प्रकरणांत याकरीता वृक्ष अधिकारी, वृक्षाचा प्रकार, वय, उंची इत्यादीनुसार दिलेले मार्गदर्शनानुसार, एमआयडीसी प्राधान्य देइल. वृक्ष लागवडीसह गुगल इमेजही या प्रस्तावासाेबत जाेडावी लागणार आहे.

बगिचा किंवा वृक्षलागवड किंवा मेंटेनन्स या कारणांनी दिलेल्या भुखंडांबाबत प्रादेशिक अधिकारी निर्णय घेऊन प्र्रस्ताव पाठवतील. अपवादात्मक प्रकरणांत माेकळ्या भुखंडावर उद्याेजकाला भुखंड मिळाल्यानंतर तेथे उभारायचे रस्ते, नाले वळविणे तसेच हायटेन्शन वीज जाेडणी याकरीताचा खर्चाचा भार त्याला उचलावा लागेल. या संबंधित सर्व भुखंडांचे उद्देश बदलण्यासाठीचे प्रस्ताव मुख्यालयाच्या प्रारंभिक मंजूरीनंतर मायनर माॅडीफिकेशन कमेटीकडे सुपुर्द केले जातील.

सुविधा भुखंडांबाबत नवी तरतूद अशी

अग्नीशमन केंद्र, एमआयडीसी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची क्वाॅटर्स, कार्यालय यांसारख्या जागांचे उद्देश बदलता येणार नाहीत. मात्र, अपवादात्मक प्रकरणांत एमआयडीसीचे हित लक्षात घेता ते बदलायचे असतील तर संबंधित मुख्य कार्यकारी अभियंत्यांनी एमआयडीसी साठी अपेक्षीत जागा आणि उद्देश बदलायच्या जमीनीबाबतची शक्यता नेमकी काय? हे या प्रस्तावासाेबत द्यावे लागेल. काेणत्याही वर्गवारीतील आरक्षीत भुखंडांचे उद्दिष्ट बदलायचे असल्यास प्रादेशिक अधिकारी यांनी हे मान्य करायला हवे की, हा भुखंड किमान तीन वेळा लिलावात हाेता आणि त्याला काेणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. अशा अनेक नव्या तरतूदी करण्यात आल्या असून काेणत्याही भुखंडाचा उद्देश बदलण्याचा अंतीम अधिकार मायनर माॅडीफिकेशन कमेटी आणि एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनाच असेल.

दलालांसाठीचा सुरक्षीत मार्ग

एमआयडीसीने काढलेले हे नवे परिपत्रक लक्षात घेता दलालांसाठी दाखविलेला हा सुरक्षीत मार्ग म्हणावा लागेल. मुख्यालयाला खुश केल्यावर पाहीजे तसे बदल करून जागा मिळविता येइल हे यातून दर्शविण्यात आले आहे. - जयप्रकाश जाेशी, ज्येष्ठ उद्याेजक.

बातम्या आणखी आहेत...