कारवाईचे संकेत:७० रुग्णालये विना नोंदणी;‎ पालिकेकडून नोटिसांचा बडगा‎, वारंवार सूचनापत्र देऊनही नोंदणीकडे कानाडोळा‎

नाशिक‎ महापालीका क्षेत्रात वैद्यकीय व्यवसाय ‎ करणाऱ्या सुमारे ७० रूग्णालय, प्रसूतीगृह ‎ नर्सिंग हाेमला वारंवार सूचनापत्र‎ दिल्यानंतरही मुंबई सुश्रुषा अधिनियम १९४९‎ व सुधारीत नियम २००६ अन्वये वैद्यकीय ‎विभागाकडे नोंदणी वा नूतनीकरण होत ‎नसल्यामुळे पालिकेने नोटिसा बजावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रामुख्याने‎ परिचारिकांची नोंदणी प्रमाणपत्र, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा दाखला आदी‎ कारणास्तव नोंदणीमध्ये बाधा येत‎ असल्याचे सूत्रांचे मान्य आहे.‎ मुंबई शुश्रुषागृहे अधिनियम १९४९ व सुधारित नियम २००६ अन्वये‎ महानगरपालिका कार्यक्षत्रातील रुग्णालय, ‎प्रसुतिगृहे, नर्सिग होमला वैद्यकीय‎ विभागाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक‎ आहे.

दवाखान्यांकडून नोंदणी नाही

महापालीकेने वेळाेवेळी अावाहन‎ केल्यानंतरही अनेक दवाखान्यांकडून‎ नोंदणी होताना दिसत नाही. नोंदणी‎ करण्यात प्रमुख अडचण म्हणजे,‎ अग्निशामक दलाचा ना हरकत दाखला,‎ जादा बांधकामामुळे नगररचना विभागाकडे‎ बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला न मिळण‎ अशा आहेत.‎

२०१८ मध्ये तत्कालीन अायुक्त तुकाराम‎ मुंढे यांच्या काळात त्यांनी टाेकाची भुमिका‎ घेत मुंबई शुश्रुषागृहे अधिनियम १९४९ व‎ सुधारीत नियम २००६ व २०१३ नुसार ज्या‎ खासगी रुग्णालयांनी नोंदणी केलेली नाही‎ तर थेट रुग्णालयांना टाळे ठाेकणे व‎ फाैजदारी कारवाईचा पवित्रा घेतला.‎ त्यामुळे प्रचंड वादंग झाले होते.

प्रमाणपत्र मिळवणे दिव्य

कालांतराने‎ त्यात शासनाने हस्तक्षेप केल्यानंतर हे‎‎ प्रकरण निवळले मात्र अाता जवळपास‎ चार वर्षानंतरही रुग्णालयांना नोंदणी‎ प्रमाणपत्र मिळवताना अनेक दिव्याचा‎ सामना करावा लागत अाहे. मध्यंतरी‎ कोरोनाच्या काळात अनेक परिचारिकांची‎ नोंदणी संपुष्टात आली.

आता त्यांना नवीन‎ नोंदणी आवश्यक असून ही नोंदणी होत‎ नसल्यामुळे त्याचे प्रमाणपत्र रुग्णालय‎ नोंदणीसाठी सादर करण्यात अडचणी येत‎ आहेत. त्यात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा‎ दाखला अाणण्याची बाब डाेकेदुखी आहे.‎ शिवाय अनेकांनी नगररचना विभाग,‎ अग्निशामक विभाग, इलेक्ट्रिक अाॅडिट‎ असे अहवाल वा दाखले मिळालेले नाही.‎

ही बाब लक्षात घेत ७० रूग्णालयाना‎ आवश्यक अर्ज करून सात दिवसांत‎ कागदपत्रे द्या अन्यथा नोंदणी प्रक्रिया रद्द‎ केली जाईल असा इशारा देण्यात अाला‎ अाहे.‎

कागदपत्रे सादर करण्याची नोटीस

७ दिवसांत कागदपत्रे सादर करा‎ ६३८ रुग्णालयांची नोंदणी अपेक्षित असून‎ त्यापैकी ५६८ रुग्णालयांनी नोंदणी केली आहे.‎ ७० रुग्णालयांची नोंदणी बाकी असल्यामुळे‎ सात दिवसांत कागदपत्रे सादर करण्याची‎ नोटीस त्यांना दिली आहे. - डॉ. प्रशांत शेटे,‎ सहायक वैद्यकीय अधिकारी‎

अावाहनाला प्रतिसाद नाहीच‎

महापालिकेच्या अाराेग्य‎ विभागाकडून नियमीत नूतनीकरण‎ करून घेण्यास खासगी‎ रुग्णालयांकडून टाळाटाळ केली‎ जात असल्याने व मनपा‎ प्रशासनाच्या नाेटिसांना गांभीर्याने‎ न घेतल्याचा सामान्य रुग्णांनाही‎ फटका बसताेय. यातील बहुतांशी‎ खासगी रुग्णालयांमध्ये‎ उपचारासाठी दाखल हाेणाऱ्या‎ रुग्णांचा वैद्यकीय विमादेखील‎ मंजूर होत नसल्याने अडचणी‎ निर्माण होत अाहे.

रुग्णांचा‎ कॅशलेसची सुविधा असतानाही‎ रुग्णालयाचे नूतनीकरण न‎ झाल्याने विमा कंपन्यांकडून क्लेम‎ मंजूर होत नाही. विमा कंपन्याना‎ रुग्णांचे वैद्यकीय बिल मंजूर‎ करण्यासाठी रुग्णालयाचे मनपा‎ प्रशासनाचे नूतनीकरणाचा दाखल‎ अावश्यक असताे. त्याचबराेबर‎ इतर परवानग्या नसल्याने देखील‎ अडथळे निर्माण हाते अाहे.‎ खासगी रुग्णालयाच्या‎ व्यवस्थापाने वेळीच‎ महापालिकेकडून देण्यात‎ अालेल्या नाेटिसांना उत्तर देत‎ त्यांची कागदपत्रे सादर करून‎ वेळीच नूतनीकरण करून‎ घेतल्यास अशा समस्यांना सामारे‎ जावे लागणार नसल्याची‎ प्रतिक्रिया व्यक्त होत अाहे.‎