नाशिक महापालिकेत लवकरच पदभरती:706 पदांच्या भरती प्रक्रियेला मार्ग मोकळा, आचारसंहितेमुळे फक्त जाहिरात काढण्यास बंदी

विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर झाल्यामुळे गेल्या अनेक दिवसापासून बहुचर्चित असलेल्या महापालिकेतील ७०६ पदांसाठीची नोकरभरतीच्या प्रक्रियेला ब्रेक लागण्याची भीती निरर्थक ठरली आहे. आचारसंहितेमुळे नोकर भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यास बंदी असून प्रक्रिया करण्यास कोणतीही अडचण नसल्याचा दावा अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांनी करत इन्स्टिट्यूट ऑफ बॅँकींग पर्सोनल सिलेक्शन अर्थात आयबीपीएस या संस्थेसोबत एमओयू केला जाईल असेही स्पष्ट केले.

महापालिकेच्या क वर्ग आकृतीबंधानुसार ७०८४ पदे मंजूर असून गेल्या काही वर्षात नानाविध कारणांमुळ रिक्तपदांची संख्या २८००वर गेली आहे. साधारणपणे ४५०० अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत असून अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे प्रशासकीय कामकाजात अडचणी येत आहेत. वाढता आस्थापना खर्च, सुधारीत आकृतीबंध आणि सेवा प्रवेश नियमावलीला शासनाची मान्यता नसल्यामुळे गत २४ वर्षांपासून पालिकेत भरती रखडली होती. कोरोना काळात आरोग्य वैद्यकीय व अग्निशमन या अत्यावश्यक सेवेशी संबंधित विभागातील ८७५ नवीन पदांना शासनाने मंजूरी दिली.

त्यानंतर नगरविकास विभागाने अग्निशमन विभागातील ३४८ पदे आणि आरोग्य व वैद्यकीय विभागातील ३५८ अशा ७०६ पदासाठीची सेवा प्रवेश नियमावली मंजूर केली होती. आयबीपीएस या संस्थेने संपूर्ण प्रक्रिया करण्यास तयारी दाखवल्यानंतर विविध पदांच्या भरतीसाठी अर्जनिहाय आकारण्यात येणाऱ्या शुल्क निश्चितीसाठी तसेच संबधित संस्थेसोबत एमओयू करण्यासाठी संस्थेच्या प्रतिनिधींना जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पाचारण करण्यात आले होते.

आयुक्त हे विधिमंडळ अधिवेशनामध्ये व्यस्त असल्यामुळे एमओयू झाला नव्हता मात्र त्यानंतर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची घोषणा झाल्यामुळे आता फेब्रुवारी महिन्यामध्ये पुढील प्रक्रिया होईल असे वाटत होते मात्र अतिरिक्त आयुक्त चौधरी यांनी प्रक्रिया करण्यास कोणतीही अडचण नसल्याचे सांगत लवकरच कराराची प्रक्रिया पूर्ण होईल असे सांगितले.

अंतर्गत प्रक्रिया करण्यासाठी अडचण नाही

शासनाच्या निर्णयानुसार आयबीपीएस या त्रयस्थ संस्थेमार्फत महापालिकेतील नोकरभरतीची प्रक्रियेसंदर्भातील प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर त्याचा अभ्यास करण्यात आला आहे.जानेवारीत संस्थेसोबत एमओयु केला जाणार आहे. आचारसंहितेंचा अंतर्गत प्रक्रिया करण्याची काही संबंध नसून अडचण नाही - प्रदीप चौधरी, अतिरिक्त आयुक्त.