नाशिकमध्ये ठाकरे गटाने दंड थोपटले:महापालिका हद्दीतील कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यास भाजपला विरोध

महापालिका हद्दीतील कामे राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेला एनओसी देण्यासाठी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेने विरोध केला आहे. महापालिकेच्या स्वायत्त संस्थेच्या अस्तित्वाला बोट लावण्याचा हा प्रयत्न असल्याची टीका महापालिका आयुक्त डॉ चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना केली आहे. या संदर्भातील निवेदनही सादर करण्यात आले आहे. नाशिक शहरात भाजपाचे तिन्ही आमदार असून ठाकरे गटाकडून त्यांना घेरण्याचा प्रयत्न झाल्याचे चित्र आहे.

राज्य शासनामार्फत जिल्हा नियोजन समितीकडे कोट्यावधी रुपयांची विकास कामे मंजुरी होऊन येतात. मात्र, महापालिका व जिल्हा परिषद या दोन्ही संस्थांमध्ये नगरसेवक किंवा सदस्य अशी लोकशाहीची दुसरी फळी असल्यामुळे आपापसातील संघर्ष टाळण्यासाठी आमदार राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत कामे करण्यास प्राधान्य देतात.यावर ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला आहे.

बऱ्याच वेळा जिल्हा नियोजन समितीमार्फत कामे जरी आली तरी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये दुसऱ्या पक्षाची सत्ता असल्यास आपसी वाद होऊ नये यासाठी गेल्या अनेक वर्षापासून संबंधित संस्थेची एनओसी घेऊन कामे पीडब्ल्यूडी कडे हस्तांतरित करण्याचे प्रकार सुरू आहे. यावर आक्षेप घेत ठाकरे गटाने आताही नाशिक शहरांमधील भाजपाच्या तिन्ही आमदारांचा पीडब्ल्यूडी मार्फत कामे करण्याचा कल आहे. नेमकी ही बाब लक्षात घेत ठाकरे गटाने त्यावर आक्षेप घेत महापालिका क्षेत्रातील कामे पीडब्ल्यूडी मार्फत करण्यास विरोध दर्शवला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामाची गुणवत्ता खराब असून त्यामुळे भविष्यात नागरिकांना त्रास होतो असेही निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी संपर्कप्रमुख दत्ता गायकवाड, महानगर प्रमुख सुधाकर बडगुजर , माजी गटनेता विलास शिंदे, विनायक पांडे, डी जी सूर्यवंशी यांच्यासह महत्त्वाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

ठाकरे गटाचे शक्ती प्रदर्शन

जिल्हाप्रमुख अजय बोरस्ते यांनी ठाकरे गटाच्या शिवसेनेला चांगला सुरू झाला आहे. अशा परिस्थितीत निवेदन देण्याच्या माध्यमातून आपली एकजुट दाखवण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी खास करून सिडको व सातपूर भागातील माजी नगरसेवकांना संघटित करण्यात आले होते.

काय आहे मागणी?

आगामी काळात महापालिकेमध्ये मेगा भरती होणार असून अशा परिस्थितीमध्ये घंटागाडीचे 800, सफाई करणारे 700, आणि पाणीपुरवठा विभागातील 300, वैद्यकीय विभागातील 283 अशा जवळपास दोन ते अडीच हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना प्राधान्याने संधी द्यावी अशी ही मागणी करण्यात आली आहे.