खासगी बँकेला ग्राहक न्यायालयाचा दंड:गृहकर्ज नियमित फेडूनही अतिरिक्त भरण्याचे सांगत ग्राहकाला फ्लॅट्सची मूळ डीड्स न दिल्याचे प्रकरण

गृह कर्जाची नियमित परतफेड केल्यानंतरही गृहकर्ज देतांना ठरलेल्या व्याजाच्या व्यतिरिक्त अधिक व्याज आकारत आणखी कर्ज फेड करण्यास तगादा लावत सदनिकेचे मुळ दस्त न देणाऱ्या एका खासगी बँकेला ग्राहक न्यायालयाने १५ हजारांचा दंड आणि सदनकिचे कर्ज निल असल्याचा दाखला आणि मुळ डिड्स देण्याचे आदेश ग्राहक न्यायालयान दिले.

याबाबत तक्रारदार विजय चाळीसगावकर रा. जेलरोड यांनी ग्राहक न्यायालयात दिलेल्या तक्रारीनुसार शासकीय सेवेत असतांना २००९ मध्ये एका खासगी बँकेकडून ५ लाख ५० हजार गृह कर्ज घेतले होते. १२ वर्ष म्हणजे १४४ हफ्ते फेडायचे होते. तक्रारदार यांनी कर्ज नियमित परतफेड केली. मात्र संबधीत बँकेत २०२१ मध्ये चौकशी असता बँकेच्या गृह कर्ज विभागाने १४४ एवजी १८२ महिने कर्ज फेड असल्याचे सांगीतले.

त्यावेळी कर्ज वसूल करतांना बँकेने ठरलेल्या व्याजाच्या व्यतिरिक्त अतिरिक्त व्याज आकरले तसेच व्याज दर बदल होतांना कर्जदाराला कळवले नाही. बँकेकडून मनमानी वसूली होत असल्याची तक्रार न्यायालयात केली. तसेच बँकेने सदनिकेचे मुळ टायटल डिड्स द्यावे. कर्ज नील असल्याचा दाखला द्यावा अशी तक्रार केली होती. न्यायालयाने दोन्ही बाजुचा युक्तिवाद ऐकुण घेतला.

बँकेकडून तक्रारदार हे थकित कर्जदार असल्याचे सांगीतले तसेच पुढील हफ्ते भरावे लागू नये याकरीता तक्रार केल्याचा बचाव केला.तक्रारदारांचे वकिलांना निकालेच दाखल देत तक्रारदाराने केलेली तक्रार योग्य असल्याचे सांगीतले. ग्राहक न्यायालयाचे अध्यक्ष मिलिंद सोनवणे, सदस्य प्रेरणा काळुंखे, सचीन शिंपी यांनी तक्रारदारा यांनी सादर केलेल्या कागदपत्राच्या आधारे तक्रार योग्य असून बँकेने ग्राहकाला सेवा देण्यात कमतरता केली आहे.

बँकेने तक्रारदाराला कर्ज नील असल्याचा दाखला आणि सदनिकेचे मुळ डिड्स द्यावे तसेच शारीरीक मानसिक त्रासापोटी १५ हजार रुपये द्यावे असे आदेश दिले. या आदेशाने कर्जदारांना दिलासा मिळाला आहे.