आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नाशिकमध्ये 6 वर्षांनी नियमितीकरण:1 लाख 40 हजार मिळकतीतील वाढीव बांधकामे नियमित; 32 कोटींचा महसूल मिळणार

नाशिकएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

2016 मध्ये झालेल्या महापालिकेच्या मिळकत सर्वेक्षणात एक लाख 40 हजार मिळकतींमध्ये मंजूर बांधकामापेक्षा वाढीव बांधकाम केल्याचे समोर आल्यानंतर तब्बल सहा वर्षांनी बऱ्याच भवती न भवतीनंतर नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. असे असताना जानेवारी अखेर संबंधित मिळकत धारकांना नोटीसा पाठवून पालिकेने निश्चित केलेल्या कर योग्य मूल्याच्या अनुषंगाने कोणाच्या काय काय हरकती आहे हे जाणून घेतले जाणार आहे.

प्रामुख्याने या हरकतीमध्ये एखाद्या मिळकतीधारकाने , वाढीव बांधकामाचा पूर्णत्वाचा दाखला घेतला आहे की नाही तसेच कर योग्य मूल्य आकारणी संदर्भात नेमकी काय आक्षेप आहे हे जाणून कारवाई केली जाणार आहे. पुढील तीन महिन्यात ही प्रक्रिया सुलभ झाल्यास सुमारे 32 कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची पालिकेला आशा आहे.

उत्पन्न वाढीसाठी 2018 मध्ये पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महापालिकेने 2016-17 मध्ये झालेल्या मिळकत सर्वेक्षणानुसार कठोर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यात वाढीव बांधकाम तसेच वापरात बदल असलेल्या दीड लाखाहून अधिक मिळकतीकडे मोर्चा वळवला होता. शहरात एकूण चार लाखाच्या आसपास मिळकती असून जवळपास एक लाख 40 हजार मिळकतीमध्ये वाढीव बांधकाम असल्यामुळे निम्मे शहर नवीन करकक्षेत आले होते. आता आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी मार्च महिन्याच्या आत सर्व वाढीव बांधकाम नियमितीकरण करून त्या अनुषंगाने आवश्यक महसुलाची वसुली करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यानुसार कर विभागाने आता संबंधित मिळकत धारकांना नोटीसा बजावण्याची कारवाई सुरू केली असून जानेवारी अखेरीस सर्व नोटिसा संबंधितांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.

55 चौ. मी अर्थात 600 चौ. फुटापर्यंत वाढीव बांधकाम, पुर्नाबांधणी वा वापरात बदल केलेले क्षेत्र असेल तर त्यावर केवळ कर आकारणी केली जाणार असून, दंडात्मक माफी असेल. परंतु, 600 चौ.फुटापुढे बांधकाम क्षेत्रफळ आढळून आल्यास त्यावर कर आकारणीबरोबरच दंडात्मक पध्दतीने कर वसूल केला जाणार आहे. तसेच आता हे वाढीव बांधकाम नियमित केल्यास ते 1 एप्रिल 2018 नंतर लागू झालेल्या नवीन कर कक्षेमध्ये येईल. त्यामुळे त्यांचे कर योग्य मूल्य पाच रुपये 50 पैसे चौरस मीटर ऐवजी 11 रुपये चौरस मीटर इतके होईल. त्यामुळे त्यानुसार वाढीव घरपट्टी तसेच दंडात्मक कारवाई होणार असल्यामुळे त्यास विरोध होण्याची शक्यता लक्षात घेत तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी जुन्या दरानुसार नियमितीकरणाचे आदेश दिले होते. आता हेच आदेश कायम करण्यात येतील असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

बातम्या आणखी आहेत...