पीएम किसान योजना:नाशिकमध्ये 1760 अपात्र लाभार्थ्यांना तहसीलदारांच्या नोटीसा; 532 जणांकडून 58 लाखांची वसुली

दुष्काळी, नापिकी आणि कोरोनासारख्या संकटात हातबल झालेल्या बळीराजाला मदतीचा हात मिळावा म्हणून, केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘पंतप्रधान किसान सन्मान’ योजनेचा आयकर भरणाऱ्या अपात्र शेतकऱ्यांनीही लाभ घेतल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली आहे. त्याची गंभीर दखल घेत नाशिक तहसीलदार अनिल दौंडे यांनी 1760 शेतकऱ्यांना नोटीसाही धाडल्या आहेत. पैकी 532 जणांकडून 58 लाखांची वसुलीही झाली आहे. दरम्यान अद्यापही पैसे परत न केलेल्यांच्या मालमत्तांवर बोजा चढविण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचे तहसीलदारांनी स्पष्ट केल्याने या बोगस लाभार्थ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

मार्च 2018 पासून केंद्रातील मोदी सरकारने प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना सुरू केली. प्रत्येक वर्षाला 6 हजार रुपये देण्याचे जाहीर केले. तीन टप्प्यात प्रत्येकी दोन हजारांप्रमाणे या आर्थिक सन्मानाच गरजू गरीब शेतकऱ्यांना वितरण करण्यात आले. पण योजनेसाठी आयकर भरणारे, सरकारी नोकर, निवृत्त कर्मचारी-अधिकारी यांना लाभ न देण्याचे काही निकष होते. पण हे सारे बाजूला सारून आयकर भरणाऱ्या बड्या करोडपती शेतकऱ्यांनीही सर्रासपणे 6 हजाराचा लाभ घेतला. हे पैसे परतीची प्रक्रियाही शासनाने सुरू केली आहे. त्यानुसार नाशिक तहसीलदारांकडून या शेतकऱ्यांनाही नोटीसा धाडत पैसे परतीचे आवाहन केले होते.

पण अद्यापही अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने थेट कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. शेतकर्‍यांना नोटीस धाडण्यात आल्या असून, नोटीस मिळाल्यानंतर 7 दिवसांच्या आत हे पैसे परत करण्याचे आदेश आहेत. नाशिक तालुक्यात या योजनेचे प्राप्तीकर दाते शेतकर्‍यांची संख्या 1027 आहे तर अपात्र खातेदारांची संख्या 475 आहे. इतर कारणांनीही अपत्रा ठरलेले 258 असे 1760 खातेदार असून या सर्व खातेदार शेतकर्‍यांना तहसीलदार अनिल दौंडे यांनी नोटीसा बजावल्या त्यापैकी 475 प्राप्तीकर भरणाऱ्यांनी तसेच 57 अपात्र लाभार्थ्यांनी पैसे परत केले असल्याचे दौंडे यांनी सांगितले. उर्वरित लाभार्थ्यांकडून रक्कम परत देण्याबाबत विलंब होत असल्याने सातबारा उतार्‍यावर बोजा दाखल करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याचेही तहसीलदार दौंडे यांनी सांगितले.

अन्यथा उताऱ्यावरबोजा

पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेतील सर्व अपात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या सर्व संबधित तलाठी कार्यालयात तसेच तहसिल कार्यालयात उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहे. त्यामुळे अपात्र शेतकर्‍यांनी आपल्याकडे प्रलंबित असलेली रक्कम शासनास भरावी अन्यथा पुढील सात दिवसांत सातबारा उतार्‍यांवर बोजा चढविण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात येईल.

- अनिल दौंडे, तहसीलदार नाशिक