प्रशासकीय:82 रस्त्यांचे काम अपूर्ण; ठेकेदाराला‎ दंड साेडून 70 काेटींचे पेठराेडचे काम‎

नाशिक‎ स्मार्ट सिटीतील गावठाण पुनर्विकास योजनेंतर्गत‎ २०० कोटी रुपयांच्या रस्ते योजनेची तिसरी मुदतवाढ‎ संपुष्टात आल्यानंतर १९६ रस्त्यांपैकी जेमतेम ९२‎ रस्त्यापची कामेच पूर्ण झाल्याचे समोर आले आहे.

संबंधित ठेकेदाराला काम करण्यासाठी २१ डिसेंबर‎ २०२३ पर्यंत चौथ्यांदा मुदतवाढ देताना दंडात्मक‎ कारवाईऐवजी त्याला ७५ कोटी रुपयांचा पेठरोड‎ पुनर्विकासासाठी देण्याच्या हालचाली सुरू‎ असल्याचे स्मार्ट सिटीनेच मान्य केल्यामुळे हा‎ कारभार वादात सापडत आहे.

पीएमओकडे तक्रार‎

स्मार्ट सिटीच्या कामांची मुदत यापूर्वी‎ संपुष्टात आली आहे. मात्र अनेक कामे‎ प्रलंबित असल्यामुळे केंद्र शासनाने जून‎ २०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मात्र मुदत‎ वाढ देताना नवीन कोणत्याही कामासाठी‎ निविदा काढता कामा नये अशी केंद्र‎ शासनाने तंबी दिली असताना स्मार्ट सिटीचे‎ संचालक मंडळ परस्पर काही जुन्या‎ नियमांचा आधार घेत ठेकेदारांना वाढीव‎ कामे देण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.‎

पेठरोडच्या निमित्ताने हे पुन्हा एकदा‎ अधोरेखित झाले असून ही बाब केंद्र‎ शासनाची फसवणूक करण्याजोगी‎ असल्यामुळे या संदर्भात पीएमओकडे तक्रार‎ करण्याचा निर्णय गावठाणामधील काही‎ जुन्या जाणत्या भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी‎ घेतला आहे.

या प्रकल्पाच्या निमित्ताने‎ शहरात भाजपाची बदनामी होत असल्यामुळे‎ हे पाऊल उचलले जात असल्याचे सूत्रांचे‎ म्हणणे आहे. केंद्र शासनाने नवीन निविदा‎ काढू नये असे आदेश दिल्यानंतर संचालक‎ मंडळांनी परस्पर नवीन किती कामांसाठी‎ परवानगी दिली आधी मुद्दे चौकशीच्या‎ केंद्रस्थानी असणार आहेत.‎

पीएमओकडे तक्रारीच्या हलचाली

एवढेच नव्हे तर नवीन कामांसाठी निविदा काढता येत नसल्याच्या केंद्र ‎शासनाच्या अटींची अडचण लक्षात घेत निविदेतील जुन्या नियमांचा‎ आधार घेत ''स्कोप ऑफ वर्क''च्या नावाखाली वाढीव कामे देण्यासाठी ‎ ‎ संचालक मंडळाकडून परस्पर निर्णय होत असल्यामुळे एकूणच‎ कारभाराची तक्रार अाता पीएमओकडे करण्याच्या हालचाली सुरू‎ झाल्या आहेत.

नक्की प्रकरण काय?

गावठाण पुनर्विकास योजनेंतर्गत स्मार्ट सिटीने जुने‎ नाशिक तसेच पंचवटी भागातील साडेचार ते नऊ मीटरचे चांगले रस्ते‎ फाेडले. २०१९ मध्ये २०१ काेटी रुपये खर्चून हे १७१ रस्ते नव्याने‎ करण्याबाबत कार्यारंभ अादेश दिले. मात्र, ६ मार्च २०२२ मध्ये ३०‎ महिन्यांची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर बहुतांश रस्ते पूर्ण झालेले नाहीत. ‎

दरम्यान, काेराेनामुळे कामे करण्यास विलंब झाल्याचे कारण देत दोन‎ वेळा मुदतवाढ देताना दंड करण्याऐवजी अतिरिक्त २१ लहान व पाच‎ मोठ्या रस्त्यांची काम दिले गेले. दरम्यान ही मुदतही २१ एप्रिलला संपली.‎ मात्र याच मदतीने ४८ मोठे रस्ते व ४४ लहान रस्ते अशा ९२ रस्त्यांची‎ कामे पूर्ण झाली आहेत.

पेठरोड दुरुस्तीचे‎ काम

दोन्ही मिळून २१.८३ किलोमीटरची कामे पूर्ण‎ झाली आहे. मात्र अद्याप ८२ रस्त्यांची कामे अपूर्ण आहेत. त्यामुळे‎ उर्वरित कामे पूर्ण करून घेताना ठेकेदारास मुदतवाढ देणे जसे क्रमप्राप्त‎ आहे, त्याच पद्धतीने कामास विलंब झाला म्हणून दंडात्मक कारवाई‎ करणे अपेक्षित होते.

मात्र आमदार अॅड. राहुल ढिकले यांनी यासंदर्भात‎ स्मार्ट सिटीकडून लेखी माहिती मागविली असता त्यांनी स्मार्ट सिटी‎ अंतर्गत काही कारणास्तव प्रगतीपथावर अशा रस्त्यांच्या कामांसाठी‎ मुदतवाढ दिल्याचा दावा करत दंड वसुली करण्याचा प्रश्नच उद्भवत‎ नाही असे उत्तर दिल्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. दरम्यान, ठेकेदारावर ‎ ‎ दंडात्मक कारवाई सोडून त्यास साडेसहा किमीच्या पेठरोड दुरुस्तीचे‎ काम देण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे सांगितल्यामुळे या मागील‎ अर्थकारण चर्चेत आले आहे.‎

केंद्रीय शहर विकास मंत्र्यांकडे तक्रार‎

पंचवटी व जुने नाशिक या दोन्ही‎ ‎ गावठाणातील रस्त्यांची कामे अपूर्ण असून असे‎ ‎ असताना ठेकेदाराला नवनवीन कामे देण्याचा‎ ‎ सपाटा सुरू आहे. २०१८ मधील जुन्या दराने‎ ‎ पेठरोडचे काम वादग्रस्त ठेकेदाराला देण्याची‎ ‎ बाब बेकायदेशीर असून संबंधित काम पालिकेने‎ पूर्ण करावे असे आदेश राज्याच्या नकार विकास खात्याने‎ दिल्यानंतरही कानाडोळा केला जात आहे. स्मार्ट सिटीच्या एकूणच‎ कारभाराची चौकशी करण्यासाठी मी स्वतः केंद्रीय शहर विकास‎ मंत्र्यांकडे तक्रार करणार आहे. - अॅड. राहुल ढिकले, आमदार‎