आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराअधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे रखडलेली व नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरलेल्या स्मार्ट सीटीतील कामांना पूर्ण करण्यासाठी केंद्राच्या नगर विकास मंत्रालयाने पुढील वर्षी जूनपर्यंत अर्थातच एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मुदतवाढीत नवीन कामे हाती घेता येणार नाहीत. तसेच अतिरिक्त निधी मिळणार नसला तरी प्रलंबित कामे पूर्ण होताना नाशिककरांना मनस्ताप सहन करावा लागणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रमुख शहरांचा विकास करण्यासाठी स्मार्ट सीटी ही संकल्पना आणली. त्यात केंद्राकडून ५० टक्के तर राज्य शासन व मनपा हिस्सा प्रत्येकी २५ टक्के असा राहील असेही निश्चित केले. त्यानुसार दुसऱ्या टप्प्यात सन २०१६ मध्ये नाशिकची स्मार्ट सीटीत निवड झाल्यानंतर या कामासाठी नाशिक मुन्सिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड ( स्मार्ट सिटी) कंपनीची स्थापना करण्यात आली होती. जवळपास दोन हजार कोटीच्या आराखड्यात ५१ प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला. मात्र आरंभापासूनच हा प्रकल्प वादात राहीला. मनसेच्या सत्ताकाळात पुर्ण झालेली महाकवी कालीदास कलामंदिर , पंडीत पलुस्कर हे यापुर्वीच झालेल्या प्रकल्पांना नुतनीकरणाचा मुलामा दिल्यामुळे वाद उदभवला होता.
गावठाणात हरीत क्षेत्र विकासासारखी महत्वकांक्षी योजना गुंडाळावी लागली. स्मार्ट सिटी अंतर्गत गावठाण पूर्नविकास योजनेत गरज नसताना धरलेले जवळपास साठहून अधिक रस्ते अपूर्ण आहेत. तसेच तीन जल कुंभाचे काम अपूर्ण आहे. शहरात सीसीटीव्ही बसविणे, गोदावरी घाट सुशोभीकरणाचे काम संथगतीने सुरू आहे. अहिल्याबाई होळकर पुला खाली मेकॅनिकल गेट बसविण्याची कामही रखडले आहे. दरम्यान, ऑन स्ट्रीट ऑफ लाईन पार्किंग, होळकर पूल ते आनंदवली दरम्यान प्रवासी जलवाहतूक, गावठाण भागात २४ तास पाणीपुरवठा करण्याच्या योजना पूर्णच झाल्या नाही.
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.