80 टक्केच निधी खर्च, 20 टक्क्यांचे करायचे काय?:जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या उदासिनतेमुळे अर्खचित निधी परत जाण्याचा धाेका कायम

जिल्हा परिषदेला २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या नियतव्ययातील ४५१ कोटी रुपये निधी खर्च करण्यासाठी मार्च २०२३ अखेरची मुदत आहे. मात्र निधी खर्च करण्याचे नियाेजन संथगतीने सुरू असल्यामुळे आत्तापर्यंत केवळ ८० टक्के निधी खर्च झाला आहे. त्यामुळे मुदतीत खर्च न हाेणार निधी परत जाण्याचा धाेका कायम आहे.

नियोजन समितीकडून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या निधीतून ४५१ काेटीच्या निधीतून ८० टक्केच निधी खर्च झाला आहे. प्रशासकांनी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात निधी खर्चाचा आढावा घेतला होता. त्यावेळी जिल्हा परिषदेसमोर ९० दिवसांमध्ये जवळपास १०० कोटी रुपये खर्च करण्याचे आव्हान होते. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी प्रत्येक आठवड्याला सर्व विभागाप्रमुखांकडून खर्चाचा आढावा घेतला. मात्र, निधी खर्चाच्या बाबतीत अपेक्षित प्रगती झालेली नाही. त्यानंतरच्या पंधरा दिवसांमध्ये केवळ एक टक्केच निधी खर्च झाला हाेता. त्यामुळे प्रशासनामसामेर १०० काेटीच्या निधी खर्चाचे आव्हान आहे.

मागील वर्षी जिल्हा परिषदेचा ९० टक्के निधी खर्च होऊन जवळपास ४५ कोटी रुपये परत करण्याची नामुष्की आली होती. यावर्षाचा निधी खर्चाचा वेग बघता जिल्हा परिषदेच्या निधी खर्चाचे प्रमाण ९० टक्क्यांपर्यंत पोहोचणेही अवघड दिसत आहे.

६०० काेटीतून २९७ काेटीचा खर्च

जिल्हा वार्षिक निधीतून सर्वसाधारण याेजनांसाठी मिळालेल्या ६०० काेटी रूपयांपैकी २ मार्च पर्यंत २९७ काेटी रूपये खर्च झाले आहेत. राज्याचा विचार करता निधी खर्चात नाशिक जिल्हा प्रथम क्रमांकावर दिसत असला तरी महिन्याच्या आत ३०० काेटी रूपये खर्च करण्याचे आव्हान विविध शासकीय विभागांपुढे आहे.