जि. प. वर मार्चएण्डला निधी खर्च करण्याची नामुष्की!:आर्थिक वर्षाचे 17 दिवसच शिल्लक तब्बल 90 कोटींचा निधी पडूनच, यंत्रणेची धावाधाव

जिल्हा परिषदेला यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या ४५१ कोटी रुपयांपैकी ८० टक्केच निधी खर्च केला. आर्थिक वर्षाला केवळ १७ दिवसच शिल्लक असून तब्बल ९० काेटी रूपयांचा निधी पडून आहे. वर्षात ३६५ दिवस असतानाही जिल्हा परिषदेला एवढा मोठा निधी सत्कारणी लावता आला नाही हे गंभीर आहे.

आता सर्वांचीच धावपळ

निधी खर्च करण्यासाठी आता कुठे जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी नुकतीच खातेप्रमुखांची बैठक घेऊन १०० टक्के निधी खर्च करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे निधी खर्चाचे नियाेजन करण्यासाठी खातेप्रमुखांचीही चांगलीच धावपळ सुरू आहे.

निधी खर्चासाठी प्रगतीच नाही

जिल्हा नियोजन समितीकडून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला ४५१ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर झाला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक आठवड्याला सर्व विभागाप्रमुखांकडून खर्चाचा आढावा घेतला. मात्र, निधी खर्चाच्या बाबतीत काहीही प्रगती होत असल्याचे दिसत नाही.

गेल्यावर्षीही ओढवली नामुष्की

मागील वर्षी जिल्हा परिषदेने वेळेत खर्च न केल्यामुळे ४५ कोटीचा निधी परत गेला होता. यावर्षी त्यापेक्षा अधिक निधी परत जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचा सर्वात कमी म्हणजे ४३ टक्के निधी खर्च झाला असून त्या नंतर कृषी (४५ टक्के), आरोग्य (६२ टक्के), महिला व बालविकास (६९टक्के), बांधकाम विभाग दोन (७१ टक्के)निधी खर्च झाला आहे.

२०० काेटीचे दायीत्व वाढण्याची शक्यता

जिल्हा परिषदेचा अखर्चित निधी परत गेल्यास त्या निधीतील कामांचे दायीत्व नवीन वर्षात मंजूर झालेल्या कामांवर वाढते. त्यामुळे नवीन कामे मंजूर करण्यासाठी त्या प्रमाणात निधी कमी उपलब्ध होतो. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला प्राप्त निधीतून १६५ कोटी रुपये दायीत्व वजा करावे लागले होेते. यावर्षी अखर्चित निधीचे प्रमाण बघता दायीत्वाचे प्रमाण २०० कोटींपेक्षा अधिक राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

प्रशासकीय कायर्रकाळातही अपयश

जिल्हा परिषदेत विषय समिती, स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभांमध्ये विषयांना मंजुरी घेतली जाते. त्यामुळे निर्णय घेण्यास उशीर होत असल्याच्या कारणामुळे जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्यास दोन आर्थिक वर्षांची मुदत दिलेली आहे. जिल्हा परिषदेत वर्षभरापासून प्रशासक कारकीर्द आहे. यामुळे प्रशासन गतीमान पद्धतीने काम करील, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. मात्र, तो अंदाज पूर्णपणे चुकीचा ठरला असल्याचे वर्षभरानंतर समोर आले आहे.