आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

11 वर्षांनी करार:नाशिककरांना 2041 पर्यंत मिळणार मुबलक पाणी; 3 धरणांतील पाणी आरक्षणावर पालिकेचा हक्क कायम

नाशिक2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

२०११ पासून पालिका व जलसंपदा खात्यात सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाच्या मुद्यावरून रखडलेला गंगापूर, दारणा व मुकणे धरणातील पाणी वापरासंदर्भातील आरक्षणाचा प्रश्न तब्बल ११ वर्षांनंतर निकाली निघाला आहे. त्यामुळे आता २०४१ पर्यंत नाशिक महापालिकेला तिन्ही धरणावरील पाण्याचा हक्क कायमपणे सांगता येणार आहे. याबराेबर सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाचे १३८ काेटी रुपये तसेच २०१९ पासून वाढीव पाणीपट्टी व दंडापाेटी थकलेले ६० काेटी अशा जवळपास २०० काेटी रुपयांच्या माफीसंदर्भात राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे.

केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत नाशिक शहरासाठी सन २०४१ पर्यंत पिण्याच्या पाण्यासाठी ३९९९.६३ दलघमी पाणी आरक्षणाच्या प्रस्तावास शासनाने मान्यता दिली आहे. सिंचन पुनर्स्थापना खर्च अदा न केल्याचे कारण दर्शवत जलसंपदा विभागाने पालिकेशी हा करारनामा प्रलंबित ठेवलेला होता. एवढेच नव्हे तर २०१८ मध्ये सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाचे १३८ काेटी रुपये पालिकेने द्यावे यासाठी तगादा लावला हाेता. पालिकेने ही रक्कम देयच नसल्याचा दावा केला हाेता. ९ एप्रिल १९९५च्या मंजुरीनुसार सन २०११ पर्यंत पावेतो १२७.९७ दलघमी पाण्याचे आरक्षण शासनाने मंजूर केलेले असून ही मागणी २१ फेब्रुवारी २००४ पूर्वी असल्यामुळे पुनर्वापरासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याची वा सिंचन पुनर्स्थापना खर्च देण्याची अट समाविष्ट नसल्याकडेे लक्ष वेधलेे. हा वाद मिटवण्यासाठी तत्कालीन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनीही पुढाकार घेतला हाेता.

मात्र सरकार बदलानंतर प्रकरणाचे घाेंगडे भिजत पडले. १८ जून २०२० राेजी पालिकेच्या महासभेने पाणी करारनामा करण्याबाबतचे अधिकार आयुक्त यांना प्रदान केले. त्यानंतर पालिका व जलसंपदा यांच्या गुरुवारी (दि. १) बैठक हाेऊन या करारावर शिक्कामाेर्तब झाले. यावेळी आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार व पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता सागर शिंदे यांनी करारावर स्वाक्षरी केली. यावेळी मनपाचे पाणीपुरवठा विभागाचे अधीक्षक अभियंता शिवाजी चव्हाणके, अधीक्षक अभियंता उदय धर्माधिकारी, कार्यकारी अभियंता अविनाश धनाईत, रवींद्र धारणकर आणि पाटबंधारे विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता अरुण निकम उपस्थित होते.

६५ टक्के पाणी पुन्हा नदीत साेडावे लागणार
गंगापूर समूह, दारणा व मुकणे धरण समूह यासाठी २०२२ ते सन २०२८ या ६ वर्षे कालावधीसाठी मंजूर पाणी आरक्षणाकरिता करारनामा लागू असेल. शहरासाठी एकूण पाणी आवश्यकता तसेच घरगुती व औद्योगिक पाणी वापर व जलदराची आकारणी ही महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांच्या सुधारणेनुसार लागू असणार आहे. धरणातून उचलण्यात येणाऱ्या पाण्यासाठी स्वतंत्र जलमापक यंत्र बसविणे आवश्यक राहील. तसेच या जलमापक यंत्राची देखभाल दुरुस्ती व प्रमाणीकरण ही पालिकेची जबाबदारी राहील.

मनपाने मलजल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारून उपसा केलेल्या पाण्याच्या ६५ टक्के पाणी पुनर्वापरासाठी नदीपात्रात उपलब्ध करून देणे तसेच सिंचन पुनर्स्थापना खर्च टप्प्याटप्प्याने अदा करणे आवश्यक राहील. त्याकरिता सिंचन कपात क्षेत्राचा दर ५ वर्षांनी आढावा घेऊन सिंचन पुनर्स्थापना खर्च ठरविण्यात येईल. मनपाने केलेला प्रत्यक्ष पाणी वापर आणि प्रक्रिया करून नदीत सोडलेले पाणी यातील फरकानुसार सिंचन कपात क्षेत्र ठरविण्यात येईल. सिंचन पुनर्स्थापना खर्च न भरल्याच्या कारणाने दंडनीय दराने आकारणी केलेली पाणीपट्टी व त्यातील थकबाकी आणि विलंब आकार याबाबत पाटबंधारे विभाग शासनास प्रस्ताव सादर करेल व शासनाचा निर्णय पालिकेला बंधनकारक असणार आहे.

खाे घालणाऱ्या जलसंपदाचा ‘ताे’ अधिकारी रडारावर
या करारासाठी तत्कालीन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी आदेश दिल्यानंतरही एका अधिकाऱ्याने खाे घातला. त्याने कशा अडचणी आणल्या याबाबतची फाइल तयार केली जात असल्याचे वृत्त आहे. नाशिककरांच्या पाण्याशी संबंधित विषयात चुकीच्या पद्धतीने झालेला हस्तक्षेप शासनाच्या निदर्शनास आणून दिला जाणार असल्याचे समजते.

नाशिककरांसाठी आनंद क्षण
२०४१ पर्यंत गंगापूर, दारणा व मुकणे धरण समूहातील पाण्यावर पालिकेचा पाणी हक्क या करारनाम्याद्वारे कायम झाला आहेे. सिंचन पुनर्स्थापना खर्च व वाढीव तसेच दंडात्मक पाणीपट्टी कमी करण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा केला जाईल. नाशिककरांना हा आनंदाचा क्षण आहे. - डाॅ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, आयुक्त

बातम्या आणखी आहेत...