आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आढावा बैठक:निओ मेट्राेला महिनाभरात हिरवा कंदील; औरंगाबाद राेडवर उड्डाणपूल

नाशिकएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकचे ‘दत्तकपिता’ म्हणून दिलेला आणि जवळपास दिड वर्षापासून केवळ केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेसाठी प्रलंबित असलेला निआे मेट्राे प्रकल्प महिनाभरात मंजुर हाेणार असल्याची माहिती आयुक्त डाॅ चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी पालकमंत्री दादा भुसे यांनी बाेलवलेल्या आढावा बैठकीत दिली.

सप्टेंबर महिन्यात भुसे यांनी पहिली आढावा बैठक घेतली हाेती. या बैठकीला यावेळी खासदार हेमंत गाेडसे, भाजप आमदार देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, अॅड राहुल ढिकले यांची प्रमुख उपस्थिती हाेती. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने बैठकीचा आढावा घेण्यात आला. त्यासाठी नियुक्त समितीमार्फत काय काम सुरू आहे याचा अंदाज घेतला. सविस्तर विकास आराखडा करण्याच्याही सूचना दिल्या.

भाजपाकाळात घरपट्टीत अवास्तव वाढ झाली असून निवासी क्षेत्रात दुप्पट तर अनिवासी क्षेत्रात चारपट वाढ झाली. त्यात निवासीची घरपट्टी मिळत आहे मात्र अनिवासी घरपट्टी भरण्याचा कल कमी असल्यामुळे हे दर कमी करण्याची सुचना मांडली गेली. त्यावर शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल असे भुसे यांनी सांगितले.

बस-ट्रक अपघात झालेल्या चाैकात उड्डाणपूल; पेठराेडला कांॅक्रिटीकरण
मिरची हाॅटेल चाैकातील बस-ट्रक अपघातानंतर शहरातील ४६ पैकी २३ अपघातांचे स्पाॅट हटवले गेल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. यावेळी आमदार ढिकले यांनी येथे उड्डाणपूल उभारण्याची मागणी केली. याला सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे शासनाकडे पाठपुराव्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

पेठराेडला ६ किमीच्या मार्गाची चाळण झाली असून मनपा निधी तसेच नियाेजन समितीतील निधीतून डागडुजी व कांॅक्रिटीकरण करावे अशी मागणी ढिकले यांनी केली. सीमा हिरे यांनी सिडकाेतील पेलीकन पार्कचे उद‌्घाटन, संभाजी स्टेडियमचे नूतनीकरण तसेच सिडकाेतील २८ हजार घरे फ्री हाेल्ड करण्यासंदर्भात प्रक्रिया करावी, अशी मागणी केली. मनपातर्फे रिक्त पदांसाठी भरतीची मागणी फरांदे व ढिकले यांनी केली. आराेग्य, अग्निशामक विभागाची ४५८ पदे भरली जात आहे. खासदार गाेडसे यांनी इलेक्ट्रिक बसेस कधी खरेदी हाेणार असे विचारल्यानंतर केंद्रांकडे प्रस्ताव पाठवल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केेले.

भूसंपादनासाठी हवे ५ हजार काेटी रुपये
सिंहस्थ कुंभमेळा तसेच सर्वाच्च, उच्च व जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशानुसार अत्यावश्यक असलेल्या भूसंपादनाच्या प्रकरणांचा निपटारा करायचा ठरला तर ५ हजार काेटी लागणार असल्याचे प्रशासनाने निदर्शनास आणून दिले. सध्या पालिकेत आर्थिक खडखडाट असून विकासकामांसाठीच केवळ ३० काेटी असल्याकडे आयुक्त डाॅ. पुलकुंडवार यांनी स्पष्ट केले.

बातम्या आणखी आहेत...