आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी पाठपुरावा:राज्यातील असुरक्षित गावांच्या स्थलांतरासाठी नवे पुनर्वसन धोरण आणणार : मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार

नाशिक2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोकणातील दरडी कोसळण्याची आपत्ती असो वा राज्यभरातील पूरग्रस्तांचे प्रश्न असोत, आपत्तीग्रस्त गावांच्या कायमस्वरूपी स्थलांतराबाबत नवे पुनर्वसन धोरण आणणार असल्याची माहिती राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी “दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली. एखादी दुर्घटना झाल्यावर तातडीचे मदतकार्य केले जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांतील हवामानातील बदल बघता पूर आणि दरडीग्रस्त गावांसाठी कायमस्वरूपी पुनर्वसन धोरण आणणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

दोन वर्षांपूर्वीचा पश्चिम महाराष्ट्रातील पूर, गेल्या वर्षीचे कोकणातील निसर्ग चक्रीवादळ, राज्यभरातील अनेक नद्यांच्या काठी पुराचे तडाखे बसणारी गावे आणि सह्याद्रीच्या डोंगरउतारावरील दरडींचे धोके असलेली गावे यांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्वंकष पुनर्वसन धोरणाचा अभाव आहे. “एखादी घटना घडली की तेवढ्यापुरत्या उपाययोजना केल्या जातात. मात्र, त्या पुरेशा नाहीत. या आपत्तींमधील जीवितहानी टाळायची असेल तर सर्वंकष पुनर्वसन धोरणाची गरज आहे. त्यावर आम्ही काम करीत आहोत,’ असे त्यांनी सांगितले. संपूर्ण राज्यासाठी हे धोरण तयार करण्यात येईल, मात्र पूरग्रस्त गावे आणि कोकणातील तीव्र उतारावरील गावे यांचा यात प्राधान्याने व वेगळा विचार केला जाणार असल्याचे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत याबाबत चर्चा करण्यात आली असून, कोकणातील विजेच्या तारा भूमिगत करणे, पूरग्रस्त गावांमध्ये तात्पुरत्या निवारा छावण्या बांधणे आणि समुद्रकिनारी धूप प्रतिबंधक बंधारे बांधणे या कामांना मान्यता देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

असे असेल सर्वंकष पुनर्वसन धोरण
- गेल्या २० वर्षांमध्ये पूर किंवा दरडी कोसळण्याच्या आपत्तींचा सामना करावा लागला, अशा गावांचे कायमस्वरूपी स्थलांतर व सुरक्षित ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात येईल.
- त्यात नदीकाठच्या व तीव्र डोंगरउतारावरील गावांची निवड करण्यात येईल.
- गावकऱ्यांना विश्वासात घेऊन जिल्हाधिकारी त्याचे नियोजन करतील.
- जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत अशा गावांच्या याद्या, निधीची गरज व कृती आराखडा असे प्रस्ताव मागवले जातील.
- मंत्रालय स्तरावर त्यांना मंजुरी दिली जाईल.
- त्यात अतिजोखमीची गावे पहिल्या टप्प्यात, मध्यम जोखमीची दुसऱ्या व कमी जोखमीची तिसऱ्या टप्प्यात याप्रमाणे पुनर्वसन केले जाईल.

कोकणातील भूमिगत तारांसाठी १९०० कोटी
एका वर्षात निसर्ग व तौके या दोन चक्रीवादळाचा तडाखा बसलेेल्या कोकणात वीज खंडित होणे आणि संपर्क तुटणे हे नैसर्गिक आपत्तीच्या काळातील सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे पुढे आले आहे. त्याचा विचार करता, कोकणातील विजेच्या तारा भूमिगत करण्याच्या १९०० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली. तसेच पुराची पातळी वाढत असल्याचा रेड अलर्ट देण्यात येतो, मात्र नागरिकांना कुठे स्थलांतरित करावे हा स्थानिक प्रशासनापुढे प्रश्न निर्माण होतो. त्या दृष्टीने नदीकाठच्या गावांमध्ये तात्पुरत्या निवारा छावण्यांसाठी ४०० कोटींचा प्रस्ताव असल्याचे ते म्हणाले. अनेक ठिकाणी समुद्रकिनारे खिळखिळे झाल्याचेही पाहायला मिळते आहे. तेथे धूप प्रतिबंधक बंधाऱ्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून १४०० कोटींचा खर्च आगामी दोन-तीन वर्षांत करण्यात येणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...