नवे वाळू धोरण:वाळू डेपोंच्या जाहिरातीस प्रतिसाद अल्प, 4 ठिकाणी मुदतवाढ, ठेकेदारांना घातल्या उपसा करण्यासाठी अटी

राज्यातील नव्या वाळू धोरणांतर्गत डेपोची निर्मिती करण्यात येत असून नाशिकमध्ये प्रस्तावित १३ घाटांवरील सहा वाळू डेपोंसाठी १० मेपर्यंत निविदा मागविण्यात आल्या. मात्र, त्यापैकी केवळ दोनच डेपोंसाठी निविदा प्राप्त झाल्या.

त्यामुळे उर्वरित चार डेपोंसाठी निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यात आल्याचे गौण खनिज अधिकारी रोहिणी चव्हाण यांनी सांगितले.

काय आहे नवे धोरण?

नवीन धोरणांतर्गत आता सर्वसामान्य लोकांना ६०० रुपये ब्रास दराने वाळू देण्यात येईल. तर विविध घरकुल योजनांच्या लाभार्थ्यांना ती मोफत मिळेल. मात्र त्याचा वाहतूक खर्च लाभार्थ्यांना करावा लागेल. त्यासाठी जिल्हयात १३ वाळू घाटांना परवानग्या देण्यात आल्या.

मालेगाव तालुक्यात पाच, कळवण, देवळा, बागलाण या तीन तालुक्यांत आठ घाट व एकूण सहा डेपो निश्चित करण्यात आले. त्यातून ९० हजार मेट्रिक टन वाळूचा उपसा करण्यात येणार आहे.

ठेकेदारांना घातल्या अटी

१० जून ते ३० सप्टेंबर या पावसाळयाच्या कालावधीत वाळू उपसा करता येणार नाही अशा अटी ही ठेकेदारांना घालण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यासाठीच्या निविदेकडे नाशिकमध्ये ठेकेदारांनी पाठ फिरवल्याचेच दिसून आले आहे. त्यामुळे १० मे पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करून साधारणपणे १५ मेपर्यंत वाळू डेपो सुरू करण्याचे नियोजन आहे.

मात्र, सहापैकी केवळ दोनच डेपोंसाठी निविदा प्राप्त झाल्या. बाकी ४ डेपाेंसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. परिणामी स्वस्त वाळू खरेदी करण्यासाठी नागरिकांना अजून किमान आठवडाभर तरी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.