आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डोकेदुखी:पालिकेची नवी टूम : बड्या प्लॉटधारकांचे आता म्हाडासाठी जाणार अतिरिक्त क्षेत्र

नाशिकएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

बदली ते चौकशीमुळे आधीच म्हाडाची राखीव घरे व भूखंड चर्चेत असताना आता याच प्राधिकरणाच्या सर्वसमावेशक धोरणानुसार गोरगरिबांना स्वस्तात घरे देण्यासाठी राबवली जाणारी एलआयजी-एमआयजी योजना बिल्डरांसाठी ताप ठरण्याची शक्यता आहे. युनिफाइड डीसीपीआरमधील तरतुदी डावलून चार हजार चौरस मीटरपुढील भूखंडांवर ले-आउट अर्थातच अभिन्यास मंजूर करताना रस्ते तसेच ओपन स्पेससाठी प्रथम जागा न देता एकूण भूखंडाच्या अनुषंगाने म्हाडाकरिता आधी जागा सोडण्याबाबत आग्रह धरला जात आहे. तसा नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न होत असून असे बदल झाले तर बिल्डरांना अतिरिक्त क्षेत्र म्हाडासाठी देण्याची वेळ येणार आहे. दरम्यान यात आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून महापालिकेच्या नगररचना विभागाचा कारभार वादात आहे. त्यात नाशिकमधील रिअल इस्टेट क्षेत्राची शासनाच्याच नानाविध नियमांमुळे कोंडी होत गेली. कधी इमारत क्षेत्रामध्ये फ्री एफएसआय, कपाट नियमितीकरण, राष्ट्रीय हरित लवादाने खत प्रकल्पाच्या दुरवस्थेच्या अनुषंगाने नवीन बांधकाम परवानगीवर लादलेली बंदी यामुळे बांधकाम विकसकांची चांगलीच अडचण झाली होती. त्यानंतर पुढील वीस वर्षांकरता नाशिक शहराची विकास नियंत्रण नियमावली लागू झाल्यानंतर त्यातही पुणे व नागपूरच्या तुलनेमध्ये नाशिकवर अन्याय केला गेला. पुढे कोरोनाची परिस्थिती आली मात्र, लढवय्या बिल्डर समूहाने या संकटावर मात केली. अलिकडेच सर्व कारभार सुरळीत असताना म्हाडाशी संबंधित राखीव साडेपाच हजार सदनिकांची माहिती दडवून सुमारे आठशे कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले. याप्रकरणी चौकशीसाठी सहकार्य करत नसल्यामुळे तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांची बदली करण्यात आली. मात्र अद्यापही चौकशी सुरू असून या प्रकरणामध्ये नेमके खरे काय आहे समोर आलेले नाही. दरम्यान, आता याच म्हाडाच्या योजनेच्या अनुषंगाने महापालिका स्तरावर नव्याने होत असलेले बदल शहरातील बिल्डर व विकासकामांसाठी तापदायक ठरतील असा सूर उमटत आहे. या बदलांमुळे चार हजार चौरस मीटर या नियमाच्या काठोकाठ असलेल्या विकसकांना आवश्यकता नसताना म्हाडासाठी एलआयजी, एमआयजीनुसार क्षेत्र देण्याची वेळ येणार आहे. तसेच चार हजार चौरस मीटर पुढे अभिन्यास (लेआउट) असलेल्या विकसकांना अतिरिक्त क्षेत्र देण्याची वेळ येणार आहे. ही बाब लक्षात घेत नव्याने लेआउट करण्यासाठी तयारी करणाऱ्या विकसकांनी आस्ते कदम घेत आपल्या फायली पुन्हा कपाटामध्ये ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे. यासंदर्भात नगररचना उपसंचालक हर्षल बाविस्कर यांना विचारले असता त्यांनी अद्याप कोणताही नियमात बदल केलेला नसून ऑनलाइन बांधकाम प्रणालीमध्ये कशा पद्धतीने बदल होऊ शकतो या दृष्टिकोनातून चाचणी केली जात असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच या विषयाच्या अनुषंगाने केवळ चार ते पाच फाइलच माझ्याकडे प्रलंबित असल्याचाही दावा केला.

बातम्या आणखी आहेत...