नाशिक जिल्ह्याचा पुढील वर्षीचा आर्थिक आराखडा:894.63 कोटी रुपयांना मंजूरी, गतवर्षीच्या तुलनेत 51.13 कोटींची कपात

जिल्हा नियोजनाचा पुढील आर्थिक वर्षाचा (२०२३-२४) आराखड्यास सोमवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. परंतू गतवर्षीच्या तुलनेत तब्बल ५१.१३ कोटींनी त्यात कपात करण्यात आली आहे. गतवर्षी १००८.१३ कोटींचा हा आराखडा यंदा ८९४.६३ कोटींचा झाला आहे. दरम्यान विभाग स्तरीय बैठकीत वित्त मंत्र्यांकडून त्यात वाढून करुन दिली जात असल्याने चिंता करण्याची आवश्यकता नसल्याचे यावेळी पालकमंत्री दादा भूसे यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात सोमवारी (दि.१२) तब्बल आठ महिन्यानंतर डीपीसीची महत्वपूर्ण बैठक झाली. त्यामध्ये गतवर्षीच्या झालेल्या खर्चाला मान्यता देताना पुढील वर्षीचा आराखडाही मंजूर करण्यात आला. दरम्यान पुढील वर्षी जानेवारी -फेब्रुवारीत मनपा, जिल्हा परिषद निवडणुकांची आचार संहिता लागण्याची शक्यता असल्याने आतापासूनच खर्चाचे नियोजन करुन मंजूर निधीचा एकही रुपया शिल्लक राहाता कामा नये अशा सूचना यावेळी भूसे यांनी सर्वच विभागांना देताना अखर्चित निधीवरुन संबधितांना जबाबदार धरत कारवाईचा इशाराही दिला.

२०२३-२४ चा आराखडा असा

सर्वसाधारण योजना - ५०१.५० कोटी

आदिवासी उपयोजना - २९३.१३ कोटी

अनुसूचित जाती उपयोजना - १०० कोटी

एकूण - ८९४.६३ कोटी

चालू वर्षीचा अवघा ४३.१५ टक्के

चालू वर्षी शासनाकडून तब्बल ४ महिने निधी वितरणावर बंदी घातल्याने खर्चाचे प्रमाण अत्यल्प झाले आहे. जिल्ह्यास १००८.१३ कोटीं रुपयांपैकी नोव्हेंबर अखेर पर्यंत अवघा १८८.५५ कोटी म्हणजे ४३.१५ टक्केच निधी खर्च झाला आहे. त्यात सर्वसाधारण योजनेंसाठी २२२.२१ कोटी रुपये प्राप्त झाले. पैकी ७९.३३ कोटी(३५.७० टक्के) रुपये खर्च झाला आहे. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत प्राप्त १७९.७७ कोटी रुपयांच्या तुलनेत १०७.४२ कोटी (५९.७५ टक्के) खर्च झाला आहे. अनुसूचित जमाती उपयोजना प्राप्त ३५ कोटींच्या तुलनेत पूर्ण ३५ कोटी (१०० टक्के) निधी खर्च झाला आहे. खर्चात नाशिक राज्यात ५ व्या स्थानावर असून विभागात पहिला क्रमांकावर असल्याचे यावेळी पालकमंत्री भूसे यांनी सांगितले.