आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शासकीय सेवेत घ्या:राज्यातील साडेनऊ हजार गटसचिवांचा ‘असहकार’, सहकारी संस्थांच्या निवडणूक कामावर बहिष्कार

नाशिक2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • आठवड्यात सकारात्मक निर्णय न झाल्यास मुंबईत बेमुदत धरणे

शासकीय सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांपाठाेपाठ आता राज्यातील साडेनऊ हजार गटसचिव व जिल्हास्तरीय समितीच्या मान्यतेने संस्था नियुक्त सर्व सचिवांनी असहकार आंदाेलन सुरू केले आहे. आठवड्यात सकारात्मक निर्णय न झाल्यास मुंबईत आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलनाचा इशारा महाराष्ट्र राज्य सहकारी गटसचिव व कर्मचारी संघटनेच्या संयुक्त कृती समितीने दिला आहे. गटसचिव कामावर हजर असून सहकारी संस्थांच्या निवडणूकविषयक कामांवर बहिष्कार टाकून असहकार आंदोलन पुकारले आहे.

शासनात विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी गेल्या महिनाभरापासून एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्यभरात आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे एसटी वाहतूक कोलमडली असताना आता गटसचिवांनीही लोकसेवकाचा दर्जा देण्याची मागणी करून शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा आग्रह धरला आहे. राज्य सरकारकडे वारंवार मागण्या करूनही सरकारने लक्ष न दिल्याने गटसचिवांनी आंदोलनाचे अस्त्र उगारले आहे. गटसचिवांकडून विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या निवडणूकविषयक कामकाजावर बहिष्कार टाकण्यात आला आहे. त्याचबराेबर शासनाच्या व जिल्हा बँकांच्या सर्व माहित्यांवर बहिष्कार टाकण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप, वसुली अशी शेती निगडित कामे मात्र नियमित सुरू ठेवण्यात येणार आहेत.

लोकसेवकाचा दर्जा, समान काम, समान वेतन
गटसचिवांना लोकसेवकाचा दर्जा देऊन शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशानुसार व यशवंतराव गडाख समितीच्या शिफारशीनुसार “समान काम, समान वेतन’ याप्रमाणे ग्रामसेवकास समान वेतनमान व समान सेवानियम लागू करावेत
- सहकार आयुक्त, पुणे यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७९(१) अन्वये दिलेले ६ डिसेंबर २०१० चे निर्देश व उच्च न्यायालय (मुंबई) रिट याचिका ९५२५/२०१० नुसार गटसचिवांचे थकीत वेतन व इतर देयक तत्काळ देऊन नियमित वेतन करावे.
- विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांसाठी सक्षमीकरण अर्थसाहाय्याच्या ६ सप्टेंबर २०१४ या शासन निर्णयातील अटी व शर्ती शिथिल करून सदर मंजूर अर्थसाहाय्याचा विनियोग गटसचिव वेतनासाठी करावा,
- मृत सचिवांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर घ्यावे, रिक्त गटसचिव पदाची भरती करावी, जिल्हास्तरीय समितीच्या मान्यतेने नियुक्त सचिवांचे संवर्गीकरण यंत्रणेत समायोजन करावे आदी मागण्या आहेत.
- महाराष्ट्र राज्य सहकारी गटसचिव संघटनेच्या संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष विश्वनाथ निकम यांनी ही माहिती दिली.

बातम्या आणखी आहेत...