आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष:‘निरंतर’चे आता योजना संचालनालयात रूपांतर!

नाशिक3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

प्राथमिक आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे असलेल्या सर्व योजना स्वंतत्र कार्यालयाकडे देऊन शिक्षण संचालनालयाची पुनर्रचना करून शिक्षण संचालनालय व जिल्हा स्तरावर योजना कार्यालयाच्या निर्मितीसाठी राज्यशासनाने पाऊल उचलले आहे. मात्र या योजना कार्यालयाला अद्यापही मुहूर्त लागत नसल्याने मलईदार पदांसाठी काही अधिकाऱ्यांनी फील्डिंग लावली असल्याचीही दबक्या आवाजात चर्चा रंगली आहे.

राज्य शासनाने शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयाचे (निरंतर) नामांतर शिक्षण संचालनालय (योजना) असे केले आहे. नामांतर झालेल्या योजना शिक्षण संचालनालयात प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाकडील विद्यार्थ्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजना वर्ग करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. योजना जिल्हास्तरावर राबवण्यासाठी शिक्षणाधिकारी (योजना) यांचे कार्यालय निर्माण करण्यात येणार आहे. या कार्यालयासाठी प्राथमिक व माध्यमिक विभागाकडून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. राज्यात ३० जिल्ह्यांत जिल्हा स्तरावरील जिल्हा शिक्षणाधिकारी रहाणार असल्याने यासाठी बहुतांश अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ व मंत्रालय पातळीवर फील्डिंग लावली असल्याची चर्चा आहे. योजनेशी संबंधित सर्व अभिलेख आणि संबंधित सर्व लेखाशीर्षे, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय यांनी योजना संचालनालयकडे तातडीने वर्ग करण्याचे आदेशही दिले आहेत. मात्र हा स्वंतत्र विभाग सुरू करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून विरोध होत असल्याचाही सूर आहे.

संचालकापासून ते शिपायापर्यंत पदे योजना शिक्षण विभागात प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिकच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजना राबवण्यात येणार आहेत. यासाठी संचालक, उपसंचालक, सहायक शिक्षण उपसंचालक, उपशिक्षणाधिकारी, अधीक्षक, लेखाधिकारी, स्वीय सहायक, उच्चश्रेणी लघुलेखक, सहायक योजना अधिकारी अशा पदांपासून ते जिल्हा स्तरावरील कार्यालयातील शिपायापर्यंत स्वंतत्र पदे रहाणार आहेत.

या योजनांचा राहणार समावेश सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना, पुस्तक पेढी योजना, अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश व साहित्य पुरवठा, चौथीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके, शालेय पोषण आहार, राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना, जिल्हा बालभवन योजना, दहावीपर्यंत मोफत शिक्षण, बारावीपर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण, विद्यार्थ्यांची फी माफी अशा एकूण ३९ योजनांचे कामकाज चालेल.

बातम्या आणखी आहेत...