उद्योग परवाना कार्यालयाची कागदपत्रे गुलदस्त्यात:ना इमारतीचे नकाशे मंजूर, ना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला उपलब्ध

उद्योजकांना शासनाची सर्व मदत व परवाने सुलभरीत्या उपलब्ध करुन देणे तसेच ग्रामिण भागात उद्योग स्थापन होण्यासाठी प्रोत्साहन देणे अशी महत्वाची जबाबदारी जिल्हा उद्याेग केंद्रांवर आहे. नाशिकमध्ये सातपूर औद्याेगिक वसाहतीत, उद्योग भवन शेजारील, पी-15 या जवळपास दीड एकराच्या भुखंडावर केवळ काही चाैरस मिटरमध्ये या कार्यालयाची इमारत उभी आहे.

धक्कादायक बाब म्हणजे, या इमारतीचा मंजूर नकाशा, बांधकाम पुर्णत्वाचे प्रमाणपत्र, एकूण भुखंडापैकी किती क्षेत्र रिक्त आहे, याची माहिती एमआयडीसी किंवा जिल्हा उद्याेग केंद्राकडे उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे.

एमआयडीसीने महाव्यवस्थापकांना बजावली नोटीस

एका बाजुला छाेट्या उद्याेजकांना वर्षानुवर्ष मागणी करुनही काही मिटरचा भुखंड मिळत नसतांना या कार्यालयाकडे मात्र जवळपास दीड एकर जागा पडून आहे. माहितीच्या अधिकारात ही बाब उघड झाल्यानंतर एमआयडीसीने महाव्यवस्थापकांना कारणे दाखवा नाेटीस बजावली हाेती. त्याला उत्तर देतांना 15 डिसेंबर 1779 राेजी बांधकाम पुर्ण करुन जिल्हा उद्याेग केंद्राकडे हस्तांतरित केल्याचे म्हटले आहे. मात्र तरी देखिल या इमारतीचा नकाशा, बांधकाम पुर्णत्वाचा दाखला, करारनामा एमआयडीसीच्या कार्यालयाकडे उपलब्ध कसा नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे, याच ठिकाणी एखादा उद्याेग असता तर त्याच्यावर आत्तापर्यंत कारवाईचा बडगा उगारला गेला असता.

एमआरटीपी कायद्याखाली तत्काळ कारवाई होणे गरजेचे

ज्येष्ठ उद्याेजक जयप्रकाश जाेशी म्हणाले की, उद्याेजकांनी जर बांधकाम वेळेत पुर्ण केले नाही तर त्याला व्याज, दंड आकारुन विशिष्ट मुदतीत ते भरण्यासाठी नाेटीसा जातात. तीन वर्षात उद्याेग उत्पादनात गेला नाही तर भुखंड उद्याेजकाला परत करावा लागताे, इथे कागदपत्रे नसल्याने इमारतच बेकायदेशीर असून एमआरटीपी कायद्याखाली तत्काळ कारवाई होणे गरजेचे आहे.

उद्योग भवन टू चे काय झाले?

या जागेवर उद्याेगभवन टू उभारावे तेथे लघू उद्याेजकांचे प्रशिक्षण, महिला उद्याेजकांसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शन केंद्र अशा विविध सुविधा असाव्यात याकरीता मी मागणी केली हाेती. त्यावर मंत्री प्रविण पाेटे यांनी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले हाेते, मात्र, त्यावर जिल्हा उद्याेग केंद्र, एमआयडीसीने काय केले? हा खरा प्रश्न आहे.

- प्रदिप पेशकार, सदस्य, एमएसएमई कमिटी,भारत सरकार