उपाययाेजना:वेगमर्यादा ओलांडल्यास आता 23 ब्लॅकस्पॉटवर स्वयंचलित इ-चलन

मिरची चौक येथील बस दुर्घटनेनंतर जाग आलेल्या महापालिकेने शहरातील २८ पैकी २३ ब्लॅकस्पॉटवर भरघाव जाणाऱ्या वाहनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सिग्नल, सीसीटीव्ही कॅमेरे उभारून ‘इ-चलन’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एवढेच नव्हे तर, बाह्य रिंगरोडची निर्मिती करून वाहतूक वळविणे आणि द्वारका ते दत्तमंदिर तसेच मिरची चौक ते नांदूरनाकादरम्यान उड्डाणपूल उभारण्याची शिफारस रेझिलिएंट इंडिया कंपनीने वाहतूक सर्वेक्षण अहवालाद्वारे पालिकेला केली आहे.

औरंगाबाद महामार्गावर हॉटेल मिरची चौकात झालेल्या ट्रॅव्हल्स बसच्या अपघातानंतर ‘दिव्य मराठी’ ने सर्वप्रथम रस्ते वाहतूक समितीची दोन वर्षांत बैठकच झाली नसल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. तसेच अपघाताच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या ब्लॅकस्पॉटवर गतिरोधक बसवले जात नसल्याचा मुद्दा प्रकाशात आणला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने महापालिका व पोलिस यंत्रणेमार्फत ब्लॅकस्पॉट अर्थात अपघात प्रवण क्षेत्रांची यादी मागवली होती. ही यादी घेत रेझिलिएंट इंडिया कंपनीने ४५ दिवस सर्वेक्षण केले.

त्यानंतर कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव चौबे व रिस्क मॅनेजमेंट एक्सपर्ट प्रियंका लखोटे यांनी मंगळवारी (दि. २०) अहवाल पालिका आयुक्तांना दिला. सर्वेक्षणात ताबडतोब करावयाच्या उपाययोजना आणि दूरगामी परिणामांसाठी करावयाच्या उपाययोजना अशा दाेन भागांत शिफारशी सुचविल्या आहेत. ब्लॅकस्पॉटवरील अपघात कमी करण्यासाठी गतिरोधक टाकणे, झेब्रा क्रॉसिंग, व्हाइट स्ट्रीप, दिशादर्शक फलक, प्रकाशयोजना, दृश्यमानता वाढविणे आदी उपाययोजना तत्काळ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

मुंबईनाक्यावर वाहतूक बेट कमी करणार अहवालानुसार मुंबईनाक्यावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी वाहतूक बेटाचा आकार कमी करावा लागणार आहे. गडकरी चौकात म्हाडाच्या इमारतीची भिंत रस्त्याच्या फायनिंगला अडथळा ठरत आहे. ही भिंत हटवावी लागणार आहे.

पादचारी व दुचाकीला अपघाताचा ९३% धोका गेल्या तीन वर्षांत रस्ते अपघातात पादचारी आणि दुचाकीस्वारांच्या अपघातांचे प्रमाण ९३ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचा निष्कर्ष काढला असून २०१९-२० मध्ये झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वारांच्या मृत्यूचे प्रमाण ५५ टक्के तर पादचारी मृत्यू २७ टक्के, २०२०-२१मध्ये दुचाकीस्वार ६२ टक्के तर पादचारी २६ टक्के तसेच २०२१-२२ मध्ये अपघातात मृत्यू झालेल्यांमध्ये दुचाकीस्वार ६५ टक्के तर पादचारी २८ टक्के असल्याचे समोर आले. त्यामुळे वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण करण्याची शिफारस या अहवालातून करण्यात आली असून त्यामुळे अपघात ५० टक्क्यांनी कमी होणार आहे. या अहवालातील शिफारशी महापालिकेने तत्काळ अंमलबजावणीत आणल्यास २० टक्के अपघात कमी होतील, असा दावा कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव चौबे यांनी केला आहे.

अहवालावर तातडीने उपाययोजना करणार.. रेझिलिएंट इंडिया कंपनीतर्फे वाहतूक सर्वेक्षण अहवाल सादर झाला असून त्याचा अभ्यास करून उपाययोजनांबाबत महिनाभरात निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल. औरंगाबादरोडवरील उड्डाणपुलाचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शासनाला सादर केला आहे. - शिवकुमार वंजारी, शहर अभियंता, मनपा