नवीन धाेरण:आता मिळकत विकसनाचे‎ बीआेटीद्वारे नवे माॅड्युल‎

सत्ताधारी भाजपाने मागील दरवाजाने‎ सल्लागार नियुक्त करून शहरातील माेक्याच्या ‎ ‎ पालिकेच्या जागा ठराविक बिल्डरांच्या घशात ‎ ‎ घालण्याचा डाव उधळल्यानंतर आता महसूल‎ वा ढीसाठी याच याेजनेला नव्या माॅडयुलद्वारे ‎ ‎ आकार देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या‎ आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून बांधकाम ‎ ‎विभागाचे सर्व अधिकार काढून आता‎ मिळकत विभागाला दिले असून आयुक्तांच्या ‎ ‎ अध्यक्षतेखाली सहा प्रमुख अधिकाऱ्याची‎ समितीही गठित केली आहे.‎ पालिकेच्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या‎ २२ पैकी ११ मिळकती बीआेटीवर विशिष्ट‎ ठेकेदारांना देण्याचा डाव रचला जात‎ असल्याचे जानेवारी २०२१ मध्ये उघड झाले.‎ हाेते.

त्यासाठी सत्ताधारी भाजपाने नाेव्हेंबर‎ २०२० मध्ये मागील दरवाजाने महासभेत‎ सल्लागार ठेकेदार नियुक्त केला गेला. प्रथम‎ या याेजनेद्वारे ४०० काेटींचा महसूल पालिकेला‎ मिळेल असे चित्र भासवले गेले. प्रत्यक्षात‎ सल्लागार ठेकेदार शहरातील काही‎ विकसकांशी साेयीने वाटाघाटी करीत‎ असल्याचा मुद्दाही पुढे आल्यानंतर‎ त्याविराेधात विराेधी पक्षांनी दंड थाेपाटले. हे‎ बघून प्रथम मागील दरवाज्याने सल्लागार‎ ठेेकेदार नियुक्तीला मान्यता देणाऱ्या तात्कालीन आयुक्त कैलास‎ जाधव यांनीच प्रकरण वाढल्याचे बघून‎ सल्लागार नियुक्ती रद्द केली हाेती. तात्कालीन‎ पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी गंगापुरराेड‎ येथील दाेन भुखंडाबाबत काढलेली बीआेटीची‎ निविदाही रद्द करण्याचे आदेश दिले.

दरम्यान,‎ भाजपाची सत्ता गेल्यानंतर प्रकरण थंड बस्त्यात‎ गेले. त्यानंतर प्रशासकीय राजवटीत याेजनेला‎ पुन्हा गती देण्यासाठी तात्कालीन आयुक्त रमेश‎ पवार यांनी प्रयत्न सुरू केले. त्याचाच एक भाग‎ म्हणून द्वाराका येथील माेक्याच्या जागेचा‎ बीआेटीवर विकास करता येईल का, देशभरात‎ यशस्वी झालेले माॅड्युल याबाबत माहिती घेतली‎ जात हाेती मात्र त्यानंतर पवार यांचीही बदली‎ झाली.

दरम्यान, चालू वर्षाच्या अंदाजपत्रकात‎ जवळपास चारशे काेटीची तुट आली असून‎ त्यात बीआेटी याेजनेमुळे दाेनशे ते अडीचशे‎ काेटीचे नुकसान झाल्याचे उघड झाले आहे. ही‎ बाब लक्षात घेत आयुक्त डाॅ चंद्रकांत‎ पुलकुंडवार यांनी २१ पैकी ११ जागांवर पुन्हा‎ बीआेटी माॅड्युल हाेवू शकते का याची चाचपणी‎ सुरू केली आहे. त्यासाठी सहा सदस्यीय समिती‎ गठीत केली आहे.‎

बीआेटीचा वाद वाढणार‎
महासभेत मागील दरवाजाने नियुक्त‎ केलेल्या सल्लागाराचा वावर अद्याप सुरू‎ असल्याने याेजना वादात सापडण्याची‎ चिन्हे आहे. ज्या पद्धतीने समिती गठित‎ केली, त्याच पद्धतीने नव्याने सल्लागार‎ नियुक्ती केली जाईल.‎

अशी आहे समिती‎
समितीचे अध्यक्षपद आयुक्तांकडे असून‎ सदस्य सचिव म्हणून प्रशासन उपायुक्त‎ तथा मिळकत व्यवस्थापन मनाेज घाेडे‎ पाटील यांची नियुक्ती केली आहे. ‎तसेच‎ अतिरिक्त आयुक्त (शहर) प्रदीप चाैधरी,‎ शहर अभियंता शिवकुमार वंजारी, मुख्य‎ लेखापरीक्षक बी.जी साेनकांबळे, मुख्य‎ लेखापाल नरेंद्र महाजन हे समितीत‎ असतील.‎

नगररचना सल्ला‎ ठरणार महत्त्वाचा‎
गेल्यावेळी प्रकल्पाची सर्व सूत्रे‎ बांधकाम विभागाकडे हाेती.‎ पालिकेच्या जागांचा कारभार‎ मिळकत विभाग बघत असताना‎ त्यांना प्रक्रियेपासून दूर ठेवले गेले.‎ आता मात्र मिळकत विभाग हुकमी‎ एक्का झाला आहे. दुसरी बाब‎ म्हणजे, समिती यापूर्वी झालेली‎ प्रक्रिया तपासून बघणार आहे. नवे‎ माॅड्युल कसे असेल. जागेची‎ किंमत, अपेक्षित उत्पन्न, किती‎ चाैरस मीटर बांधकाम हाेऊ शकते,‎ त्यासाठी येणारा खर्च, लागणारा‎ टीडीआर व अतिरिक्त‎ एफएसआयसाठी हाेणारा खर्च‎ याचा हिशाेब करून अभ्यास केला‎ जाणार आहे.‎

समितीमार्फत संपूर्ण प्रक्रियेचे दिशादर्शन‎
बीआेटीद्वारे मिळकतींचा विकास हा प्रकल्प उत्पन्नवाढीसाठी‎ महत्त्वाचा आहे. हा प्रकल्प पारदर्शी हाेण्यासाठी प्रमुख‎ अधिकाऱ्यांची समिती गठित केली आहे. ही समिती पुढील‎ आठवड्यात बैठक घेऊन संपूर्ण प्रक्रियेचे दिशादर्शन कसे‎ करायचे हे ठरवेल.- डाॅ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, आयुक्त‎

‎