बंद पडलेली स्मार्ट पार्किंग योजना सुरु होणार:शहरात आता पहिल्या टप्प्यात प्रायोगिक तत्वावर 10 स्मार्ट पार्किंग स्लॉट

काेराेनाच्या महामारीमुळे गेल्या दाेन वर्षांपासून शहरातील स्मार्ट पार्कींग याेजना सुरू हाेण्याआधीच बंद पडली असताना आता पार्कींगसाठी महापालिकेने करार केलेल्या ट्रायजेन कंपनीशी सकारात्मक चर्चा झाल्याने पहिल्या टप्प्यात शहरातील 33 पैकी 10 ठिकाणी पार्कींगचे स्लाॅट सुरू करण्यावर निर्णय झाला आहे.

यांसदर्भात, मनपाचे आयुक्त तथा माजी प्रशासक रमेश पवार यांनी कंपनीच्या प्रतिनिधींसाेबत शुक्रवारी (ता. 17) झालेल्या चर्चेनंतर माहिती दिली. याच बैठकीत कंपनीला रॉयल्टीत सवलत देण्यासह मुदतवाढ देण्याची मनपा प्रशासनाके तयारी दाखविली. सोबतच नो पार्किंगमधील वाहनांवर कारवाईबाबत कंपनीला मदत करण्यासाठी महापालिका पोलिसांनाची मदत घेणार असून सुरूवातीला दोन महिने प्रायोगिक तत्वावर निशुल्क ही सेवा असणार आहे. त्यानंतर नियमीतपणे शुल्क आकारले जाणार आहे.

शहरातील वाहतुकीला शिस्त लावण्यासह पार्किंगची कोंडी सोडविण्यासाठी मनपा व स्मार्ट सिटी कंपनीने पीपीपी तत्त्वावर स्मार्ट पार्किंग प्रकल्प सुरू केला होता. त्यात 28 ऑनस्ट्रीट, तर पाच ऑफस्ट्रीट पार्किंग आहेत. या 33 ठिकाणच्या पार्किंगच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी ट्रायजेन टेक्‍नोलॉजीस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला देण्यात आली आहे. परंतु, कंपनीने स्मार्ट पार्किंग शुल्क वसुलीचे काम हाती घेताच, करोनामुळे ते बंद पडले होते.

दुचाकीसाठी प्रतितास 5 ऐवजी 15, तर चारचाकी साठी प्रतितास 10 ऐवजी 30 रुपये शुल्कवाढीसह तीन वर्षांची मुदतवाढ तसेच टोईंग सुविधा सुरू करण्याची मागणी केली. त्यावर महापालिकेने दीड वर्ष मुदतवाढ देण्याची तयारी दर्शविल्यावर कंपनीने तीन वर्ष मुदतवाढ आणि तिप्पट शुल्कवाढीसह रॉयल्टीत सूट देण्यावर अडून बसला होता. दरम्यान, आयुक्त पवार, स्मार्ट सीटीचे सीईओ सुमंत मोरे आणि कंपनीच्या अधिकाऱ्यांमध्ये शुक्रवारी बैठक पार पडली.

कंपनीने ठेवलेल्या काही अटी तत्वता मान्य करण्याची तयारी पालिकेने दर्शवली. ठेकेदाराने प्रायोगिक तत्वावर 10 ठिकाणी पार्किंग स्लॉट सुरू करावेत, त्या स्लॉटला मिळणारा प्रतिसाद पाहून रॉयल्टीत सूट देण्याबाबत सकारात्मक आश्वासन पवार यांनी दिले आहे.

दहा ठिकांणांची पहाणी करून मान्यता

कंपनीने प्रायोगिक तत्वावर पहिल्या टप्प्यात महापालिकेला 10 ठिकाणांची यादी देण्याचे मान्य केले आहे. या 10 ठिकाणी कंपनीला मदतीसाठी मनपा पोलिस आयुक्तांना पत्र देणार आहे. नो पार्किंग ठिकाणी वाहने लावणाऱ्यांवर पोलिस कारवाई करणार आहेत. दोन महिन्यांपर्यंत हे प्रयाेग केले जाणार असून त्याला मिळणारा प्रतिसाद बघू त्यानंतर ठेकेदाराला सवलतीसह मुदतवाढ देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. दहा ठिकाणांची पाहाणी करून त्यात आवश्यक ते ठिकाण बदल करून लवकरच ते ठिकाणे निश्चीत करून तिथे ही सुविधा सुरू केली जाईल, असेही पवार यांनी सांगितले.