आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरक्षणाचे ‘रक्षण’:आता ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश न्यायालयात टिकवण्याचे आव्हान! इम्पिरिकल डेटा हाच ठरणार कळीचा मुद्दा

नाशिक / दीप्ती राऊतएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील गमावलेले राजकीय आरक्षण परत मिळवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार त्रिसूत्रीची पूर्तता केल्याशिवाय ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकत नाही तसेच त्याबाबतचा अध्यादेश न्यायालयात टिकणार नाही असे घटनातज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विद्यमान २८ हजार ७७८ जागांवरील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले आहे. दरम्यान, राज्य सरकारच्या अध्यादेशावरूनही आता राजकारण तापले आहे. या अध्यादेशालाही न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी काही संघटनांनी सुरू केली आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगण राज्यांच्या धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एससी, एसटी व इतर जातींचे आरक्षण झाल्यानंतर उरलेल्या रिक्त जागांवर ओबीसींना आरक्षण देण्याचा मध्यममार्ग राज्य सरकारने काढला आहे. त्यानुसार काही जिल्ह्यांमध्ये १० ते १२ टक्के जागा घटणार आहेत, मात्र ९० टक्के जागा वाचतील असा आघाडी सरकारचा दावा आहे. त्याच अनुषंगाने अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. मात्र हा अध्यादेश नुकत्याच घोषित झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुकांना लागू होणार नाही, असे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

४ मार्च २०२१ च्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित समुदाय हा सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे हे सिद्ध करावे लागेल. शासकीय नोकरी, शैक्षणिक व राजकीय प्रतिनिधित्व कमी असल्याचे सिद्ध करावे लागेल व तिसरे ५० टक्क्यांच्या मर्यादेच्या आरक्षण दिले गेले पाहिजे. त्रिसूत्रींमध्ये ‘इम्पिरिकल डेटा’ ही अट आहे. ओबीसींचे “मागास’पण सिद्ध करणारा “इम्पिरिकल डेटा’ न्यायालयापुढे देता येणार नाही तोपर्यंत सदर अध्यादेशाचा उपयोग होणार नसल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे व “इम्पिरिकल डेटा’चा मुद्दा आतापर्यंत केंद्र व राज्य या वादात अडकला होता. हा डेटा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असून त्यामध्ये अनेक ‘विसंगती’ असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. हा डेटा देण्यास केंद्र टाळाटाळ करीत आहे. राज्य सरकारच्या वतीने दाखल याचिकेवर येत्या २३ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

मागास आयोगाचे कामच सुरू नाही
राज्य सरकारच्या पातळीवर हा डेटा संकलित करण्याचा दुसरा पर्याय आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने न्या. निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागास आयोगाची स्थापना केली आहे. मात्र चार महिने उलटले तरी या आयोगाचे कामकाजच अद्याप सुरू झालेले नाही. या आयोगाने सदर डेटा संकलित करण्यासाठी ४०० कोटींचा प्रस्ताव पाठवल्याने त्याची मंजुरी गेल्या दोन महिन्यांपासून अडकून पडली आहे. दरम्यान, या आयोगावर मराठा सदस्यांचे प्रतिनिधित्व असावे, असा दबाव विद्यमान कुणबी-मराठा सदस्यांवर आहे.

न्यायालयात आव्हान देऊ नका
२३ सप्टेंबरच्या सुनावणी याचिकेत समता परिषदेने हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे. केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा दिला तर हा प्रश्नच संपणार आहे. तसे झाले नाही तर बॅकअप प्लॅन म्हणून सदर अध्यादेशाबाबतचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. याविरोधात कुणी न्यायालयात जाऊ नये, अशी विनंती आहे. - छगन भुजबळ, राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते

या आहेत अडचणी
ऑक्टोबरमधील पोटनिवडणुकांना हा अध्यादेश पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणे शक्य नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. पुढील वर्षीच्या महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांपर्यंत राज्य मागास आयोगातर्फे या डेटाचे संकलन करण्यासाठी पुरेसा कालावधी नाही, निधीस मंजुरी नाही, सरकार व आयोग यांच्यात समन्वय नाही. न्या. गायकवाड आयोगाच्या डेटा संकलनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्यानेच मराठा आरक्षणाचा निर्णय रद्द झाला. ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाचीही तीच गत होण्याची शक्यता आहे.

टिकवण्याची जबाबदारी सरकारची
आम्ही ३१ जुलै २०१९ ला ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश काढला होता व सर्वोच्च न्यायालयापुढे तो टिकवलाही होता. ४ मार्च २०२१ च्या आदेशानुसार ओबीसी आरक्षण कसे द्यावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सूचवलेली त्रिसूत्री पूर्ण न करता शासन अध्यादेश काढणार असल्याने त्याला आता न्यायालयात आव्हान मिळू शकते. - चंद्रशेखर बावनकुळे, भाजप नेते

५६ हजार पदांचे भवितव्य टांगणीला, २३ सप्टेंबर रोजी सुप्रीम काेर्टात सुनावणी
इम्पिरिकल डेटाची पाचर
- आरक्षणासाठी ओबीसींचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक “मागासले’पण सिद्ध करण्यासाठी हा डेटा महत्त्वाचा आहे. २०११ मध्ये केंद्र सरकारतर्फेही केंद्रीय सामाजिक-आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) करण्यात आली होती. मात्र, त्यात तब्बल ८ कोटी चुका असल्याचे नीती आयोगाचे म्हणणे आहे. यापैकी ६.५ कोटी चुका दुरुस्त करण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे. मात्र, ज्या दीड कोटी चुका बाकी आहेत त्यात ७० ते ८० लाख चुका एकट्या महाराष्ट्र राज्यातील आहेत.
- सन १९३१ मध्ये ब्रिटिश सरकारने इम्पिरिकल डेटा तयार केला होता. त्यानंतर सन २०११ च्या एसईसीसी जनगणनेनुसार राज्यात ४.२८ लाख जाती-गट-समूह आहेत, तर ८२ लाख नागरिकांनी आपल्याला जात नसल्याचे “नो कास्ट’ म्हणून नोंद आणि ३५ लाख नागरिकांची “जातीची माहिती नाही’ असे सांगितले आहे. हा डेटा देता येणार नसल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे, तर केंद्राने न्या. जी. रोहिणी आयोगाला हाच डेटा दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात धाव घेतली आहे.

पोटनिवडणुकीसाठी अध्यादेश लागू करण्याची शक्यता तपासू : वडेट्टीवार
नागपूर | आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी ओबीसी अध्यादेश लागू होईल किंवा नाही याची तांत्रिक बाजू तपासून पाहण्यात येईल. या संदर्भात तज्ज्ञांचे मत जाणून घेतल्यानंतर सध्या होत असलेल्या निवडणुकीत हा अध्यादेश लागू करण्याची विनंती निवडणूक आयोगाला करू, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

बातम्या आणखी आहेत...