मुदत:ऑफलाइन पद्धतीने बांधकाम परवानगी; 30 जूनपर्यंत मुदत

संपूर्ण राज्यासाठी लागू झालेल्या एकीकृत मंजूर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली अर्थातच युनिफाइड डीसीपीआरच्या अनुषंगाने ऑनलाइन पद्धतीने नवीन बांधकाम परवानगी देण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतील तांत्रिक अडचणीवर मात करीत आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार यांच्या मान्यतेने गेल्या ८० दिवसांत २०१ बांधकाम परवानगीची प्रकरणे ऑनलाइन मंजूर झाली आहे. दीडशे प्रकरणांच्या फाइल्स मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. ऑफलाइन मंजुरीसाठी ३० जून २०२२ ही अखेरची मुदत असून गत ८० दिवसांत साधारण ३५० प्रकरणे मंजुरीसाठी आल्यानंतर त्यातील केवळ ५० प्रकरणांना ऑफलाइन मंजुरी मिळाली आहे. सुमारे तीनशे प्रकरणे फायलीच्या प्रवासात असून पुढील १० दिवसांत किती ऑफलाइन मंजुरीसाठी प्रकरणे दाखल होतात हे बघणे महत्त्वाचे आहे.

कोरोना काळात रियल इस्टेट क्षेत्राला सुगीचे दिवस प्राप्त झाले. नाशिकमधील बांधकाम व्यावसायिकांनी संपूर्संण ताकद पणाला लावून भरारी घेतल्यामुळे त्याचा फायदा पालिकेलाही उत्पन्नाच्या रूपात झाला. ही बाब लक्षात घेत २०२१-२२ या कालावधीत नगररचना विभागाला ४५० कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल असे गृहीत धरले.

४५० फाइल्स प्रवासातच
१ एप्रिल ते २० जून या कालावधीत ३५९ प्रकरणे ऑनलाइन मंजुरीसाठी आली. त्यातील २०१ प्रकरणे मंजूर झाली असून साधारण १५८ बांधकाम प्रकरणे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. ऑफलाइन बांधकाम परवानगीसाठी जास्तीत जास्त प्रकरणे येतील अशी अपेक्षा असताना सुमारे ३५० प्रकरणे आली असून त्यातील पन्नास प्रकरणे मंजूर झाली. तर ३०० प्रकरण मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.