आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

नऊ व्यापाऱ्यांवर कारवाई:आयकर विभागाच्या छापेमारीनंतर धास्तावलेल्या कांदा व्यापाऱ्यांनी टाकला लिलावावर बहिष्कार; शेतकरीही हवालदिल, तर दुसऱ्या दिवशीही छापेमारी सुरूच

लासलगाव12 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • कांदा उत्पादकांना याचा थेट फटका बसत असल्याने याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जाणार

लासलगाव बाजार समितीतील नऊ कांदा व्यापाऱ्यांवर बुधवारी आयकर विभागाने छापेमारी केल्यानंतर धास्तावलेल्या व्यापाऱ्यांनी गुरुवारी लासलगाव बाजार समितीतील कांदा लिलावावर बहिष्कार टाकल्याने गुरुवारी बाजार समितीत कांदा विक्रीसाठी आलेल्या शेतकऱ्यांना माघारी फिरावे लागले. त्यामुळे आता कांदा लिलाव सुरळीत कधी होणार, असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे उभा राहिला आहे. एकीकडे निर्यातबंदी लादलेली असतानाच बिहारच्या निवडणुका लक्षात घेता कांद्याचे दर कमी करण्यासाठी आयकर विभागाचे छापे कांदानगरीत पडल्याने व्यापारी हतबल असतानाच आता बाजार समितीमध्ये कांदा लिलाव बंद पडल्याने शेतकरीदेखील हवालदिल झाला आहे. दरम्यान, दुसऱ्या दिवशीही या नऊ व्यापारी वर्गांकडे अधिकाऱ्यांची कागदपत्रांची तपासणी सुरूच होती.

कांद्याच्या बाजारभावात दररोज वाढ होत असून पाच हजार रुपयांचा टप्पा प्रतिक्विंटल गाठण्याच्या तयारीत असतानाच याचा परिणाम बिहारसह इतर राज्यांतील मध्यवर्ती निवडणुकीवर होणार तर नाही ना, या भीतीने केंद्र सरकारच्या आयकर विभागाने लासलगाव बाजार समितीतील नऊ तर पिंपळगाव बाजार समितीत एका कांदा व्यापार्‍यावर छापे मारल्याने कांदा व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याने कांदा व्यापाऱ्यांनी गुरुवारी लासलगाव बाजार समितीत कांदा लिलावात सहभागी न होण्याच्या निर्णयामुळे कांद्याचे लिलाव ठप्प झाले आहेत.यंदाच्या पावसाळी हंगामात जास्त दिवस पावसाचा झालेला मुक्काम व दमट हवामानामुळे चाळीत साठवलेला कांदा मोठ्या प्रमाणात सडला तर अतिवृष्टीमुळे नवीन लाल कांद्याचे पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे.

केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार

लासलगाव बाजार समिती कांदा व्यापाऱ्यांवर आयकर विभागाचे छापे मारल्याने कांदा लिलाव ठप्प झाले आहेत. लवकरच बाजार समिती प्रशासन व कांदा व्यापाऱ्यांमध्ये बैठक घेऊन हे लिलाव पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या निर्णयांमुळे थेट परिणाम कांद्याचा बाजारभावावर होतो. कांदा उत्पादकांना याचा थेट फटका बसत असल्याने याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे. -सुवर्णा जगताप, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, लासलगाव