स्थानिक अधिकार क्षेत्र:उपसेवा कर प्रकरणांचा ऑनलाइन न्यायनिवाडा

उपसेवा कर प्रकरणांचा प्रस्तावित न्याय निवाडा दूरच्या ठिकाणी न ठेवता स्थानिक अधिकार क्षेत्रात करण्यात यावा, यासाठी महाराष्ट्र चेंबरचे उपाध्यक्ष सुधाकर देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जीएसटीचे अतिरिक्त आयुक्त निलंक कुमार व उपायुक्त ओम गीर यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. त्यांनी अडचणी समजून घेऊन उपसेवा कराच्या प्रकरणांचा प्रस्तावित न्याय निवाडा प्रकरणे ऑनलाईन सोडविण्यात येईल असे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले.

याप्रसंगी उपाध्यक्ष सुधाकर देशमुख व लॉजिस्टिक कमिटीचे को चेअरमन सी. एस. सिंग यांनी नाशिक जिल्ह्यातील अनेकांना ऑक्टोबर आणि डिसेंबर २०२० मध्ये आयकर माहिती आणि व्हॅय माहिती याच्या आधारावर नोटीस मिळाल्या आहेत, त्याला काहींनी उत्तरही दिले आहे तरी आता या सदस्यांना नोटीस प्राप्त झाल्या आहेत. त्यांच्या प्रकरणांचा निर्णय नाशिक आयुक्तालयाबाहेर नागपूर भंडारदरा, वर्धा, अमरावती याठिकाणी स्थलांतरित केला असून तेथे वैयक्तिक सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे पत्र देण्यात आले आहे. नाशिक आयुक्तालयाच्या हद्दीतील प्रकरणांचा न्यायनिवाडा स्थानिक स्तरावरच करण्यात यावा कारण इतरत्र दूरच्या ठिकाणी वैयक्तिक उपस्थित राहणे शक्य होत नाही व त्रासदायक असल्याने न्यायनिवाडा स्थानिक स्तरावर करण्यात यावा अशी मागणी निवेदनात केली.