आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष:खरेदी-विक्रीसाठी सातबाऱ्यासह आता खाते उताराही आवश्यक; तलाठ्याकडे ऑनलाइन नोंदीमुळे फसवणुकीला बसेल आळा

नाशिक / किशोर वाघ2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • ‘8 अ’ची नोंद नावासमोर नमूद केल्याने आली पारदर्शकता, नागरिकांना दिलासा

संगणकीकृत ऑनलाइन सातबारा नव्या रूपात आल्यानंतर खाते उताराही (८-अ)ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यामुळे खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारासाठी आता सातबारा उताऱ्यासह खाते उताराही आवश्यक आहे. योग्य खाते क्रमांक निवडला नसल्यास सातबारा उतारा खरेदी-विक्रीची नोंद तलाठ्याकडून अद्ययावत होत नाही. त्यामुळे आता जमिनीच्या हस्तांतरणाचा कुठलाही व्यवहार झाल्यास सातबाऱ्यासह त्याची नोंद तत्काळ खाते उताऱ्यावरही येत असल्याने लिटिगेशन, अपूर्ण व्यवहाराच्या प्रकारांसह फसवणुकीस आळा बसण्यास मदत होणार आहे.

दुय्यम उपनिबंधकांकडे होणारे ऑनलाइन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार आता ८-अ (धारण जमिनीची नोंदवही) आधारेच केले जात आहेत. कारण एका खातेदाराचे एकापेक्षा अधिक खाते उतारे राहू शकतात. त्या वेळी जो सातबारा व्यवहारासाठी जोडला आहे, त्याच्याशीच संबंधित खाते उताऱ्याचा क्रमांक निवडावा लागतो. नंतरच व्यवहार पूर्ण केला जातो. त्यानुसारच खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होताच. त्याची ऑनलाइन नोंद थेट तलाठ्याकडे येऊन पडते. तलाठीही केवळ खाते क्रमांकाची खात्री करून नोंद मंजूर करून घेतो. त्यामुळे आता मालमत्ता हस्तांतरणाचा व्यवहार झाल्यानंतर नोंदीसाठी तलाठ्याकडे जाण्याची अजिबात आवश्यकता राहिली नाही.

एकाच गाव हद्दीतील जमिनींची एकत्र नोंद : ८ अ (धारण जमिनीची नोंदवही) अर्थात शेतकऱ्यांच्या नावावरील एकाच गावाच्या हद्दीत असलेल्या जमिनींची एकाच ठिकाणी नोंद नमूद असते. पूर्वी ‘८-अ’च्या नोंदी या इतर हक्कांमध्ये उताऱ्यावरील सर्वच खातेदारांच्या नोंदींमध्ये एकत्र नमूद असत. त्यामुळे कुणाचे खाते, कुणाचे एकूण क्षेत्र किती याची कल्पनाच येत नव्हती. त्यासाठी सर्वच नोंदी काढाव्या लागत होत्या. आता मात्र खातेदाराच्या नावासमोरच ‘८ अ’ची नोंद आल्याने कुणाचा खाते उतारा कुठला याची स्पष्ट कल्पना येते. ऑनलाइनमुळे तलाठ्याकडे जाण्याचीही आता नसेल गरज.

खऱ्या लाभार्थींनाच योजनांचा मिळेल लाभ
एकाच गावात शेतकऱ्याचे किती क्षेत्र आहे हेदेखील खाते उताऱ्यावरूनच स्पष्ट होत आहे. यामुळे शासकीय योजनांचा लाभ देतानाही शासनास मदत होईल. यातून अल्पभूधारक शेतकरी दिसून येतील. लपवाछपवीही बंद होईल अन् शासकीय योजनांसाठी ठरवण्यात आलेल्या निकषांमध्ये बसणाऱ्या खऱ्या लाभार्थीलाच यातून लाभ मिळत शासनाचीही फसवणूक टळेल.

बातम्या आणखी आहेत...