नाशिक:पदोन्नतीतील आरक्षणावरून विरोधकांकडून उठवल्या जातात वावड्या : उपमुख्यमंत्री अजित पवार

महाविकास आघाडीने पदोन्नतीतील आरक्षण देणे बंद केल्यानंतर न्यायालयात याविरोधात सरकारने भूमिका घेतल्याचे आरोप उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अमान्य करताना विरोधकांकडून माझ्याविरोधात वावड्या उठवल्या जात आहेत. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर सरकार कुठलाही निर्णय घेऊ शकत नसल्याचे स्पष्टीकरण पवार यांनी देताना पदोन्नती आरक्षणावरून विरोधकांनाच दोषी धरले.

नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोरोना, खरिपाच्या बैठकीनंतर तसेच स्वच्छता अभियान व कृषी विभागाच्या राज्यस्तरीय ऑनलाइन पुरस्कार वितरणानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यात त्यांनी पदोन्नतीतील आरक्षण समितीचे अध्यक्ष या नात्याने सरकारच्या वतीने बोलताना याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. मी किंवा राज्य सरकार मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षणाला विरोध करत असल्याचे विरोधकांकडून चित्र रंगवले जाते आहे. प्रत्यक्षात हे प्रकरण न्यायालयात आहे. त्यावर सरकारने निर्णय घेतला तर न्यायालयाचा अवमान होणार नाही का ? त्यामुळे सरकार निर्णय घेऊ शकत नाही असे सरकारने याबाबत नेमकी कुठली भूमिका मांडली किंवा नव्याने मांडणार आहे, याबाबत अधिक बोलणे टाळले.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानेही नुकसान, आमची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे जनगणनेची मागणी
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर त्यांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. हजारोंच्या संख्येने त्यांच्या जागा कमी झाल्या आहेत. ते वाचवण्यासाठी राज्य सरकार थेट पंतप्रधान मोदींकडे जाऊन यात न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी २०२१ च्या जनगणनेचे आकडे मागत आहोत, पण ते अद्याप मिळाले नाहीत. याचे साक्षीदार ओबीसींचे नेते स्वत: छगन भुजबळ असल्याचे सांगत अजित पवारांनी ओबीसी आरक्षणासाठीही आम्ही लढत असल्याचे यातून सांगण्याचा प्रयत्न केला.