आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराएलएलबी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतल्यानंतर कोरोना झाल्याने घेतलेला प्रवेश रद्द करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली हाेती. संबंधित विद्यापीठ प्रशासनाने या विद्यार्थ्याला प्रवेश शुल्क परत देता येणार नाही, असे सांगितले. याविरोधात या विद्यार्थ्याच्या वडीलांनी ग्राहक न्यायमंचाकडे तक्रार केली होती. न्यामंचाने तक्रारदार आणि विद्यापीठ प्रशासनाचे म्हणणे एेकून घेत विद्यार्थ्याने जमा केलेल्या ६० हजार रुपये शुल्कापैकी ५२ हजार ५०० रुपये विद्यार्थ्याला परत करण्याचे आदेश विद्यापीठाला दिले.
ग्राहक न्यायमंचाने दिलेल्या निकालानुसार तक्रारदार देवेंद्र गजभिये (रा. इंदिरानगर) यांनी न्यायमंचात तक्रार दिली होती. २९ आॅक्टोंबर २०१९ राेजी एलएलबी करण्यासाठी पुण्यातील एका विद्यापीठात तात्पुरता प्रवेश घेतला होता. प६० हजार रुपये शुल्क जमा केले हाेते. कोविडमुळे पुणे येथे जाऊन कोर्स करणे शक्य नसल्याने विद्यापीठात घेतलेला प्रवेश रद्द करण्याची त्याने मागणी केली होती.
विद्यापीठाने शुल्क परत देण्यास नकार दिला होता. याविरोधात गजभिये यांनी ग्राहक न्यायमंचाकडे विद्यापीठाच्या विरोधात तक्रार केली होती. न्यायमंचात विद्यापीठाच्या वतीने युक्तिवादात प्रवेश शंभर दिवसानंतर रद्द केला आहे, यामुळे शुल्क परत देण्याची तरतूद नाहंी, असे सांगण्यात आले. तक्ररारदार यांच्या मुलाने विद्यापीठात दीड महिना आॅनलाइन शिक्षण घेतल्याने या कालावधीतील शुल्क ७ हजार ५०० रुपये वजा करून उर्ववरीत ५२ हजार ५०० रुपये परत मिळण्यास ताे पात्र आहे. तक्रारदारा अ शारीरीक आणि मानसिक त्रासापोटी ५ हजार रुपये द्यावे असे आदेश दिले.
सेवेत कमतरता केल्याचा ग्राहक न्यायमंचाचा शेरा ग्राहक न्यायमंचाचे अध्यक्ष मिलींद सोनवणे, सदस्य प्रेरणा काळुंखे, सचीन शिंपी यांनी तक्रारदार आणि विद्यापीठाचे प्रतिनिधी यांचे म्हणणे ऐकून घेत विद्यापीठाने विद्यार्थ्याला शुल्क परत न देऊन सेवेत कमतरता केली आहे, असे मत नाेंदवले.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.