बोगस आदिवासी विरोधात संघटना आक्रमक:आदिवासी संघटनांचा मोर्चा 21 डिसेंबरला अधिवेशनावर धडकणार

आदिवासी जमातीमध्ये बोगस अधिवासींची संख्या ही दिवसेंदिवस वाढत असून,यामध्ये धनगर समाजाला देखील आदिवासींमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी काही प्रशासकिय अधिकारी प्रयत्न करीत आहे.

त्यामुळे आदिवासी विभागाच्या महत्वाच्या पदावरुन या अधिकाऱ्यांना हटविण्यात यावे. तसेच मुळ अधिवासी समाजात बोगस अधिवासींचा समावेश झाला आहे, त्यांना आदिवासी बांधवाना मिळणाऱ्या शासकिय लाभ मिळू नये यासाठी नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभुमीवर 21 डिसेंबर रोजी राज्यातील आदिवासी बांधवाचा मोर्चाचे आयोजन करण्यात आल्याचे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे प्रदेश युवा अध्यक्ष लकी जाधव यांनी सागितले. तसेच बोगस आदिवासींना खरे आदिवासी करण्यासाठी व धनगर समाजाला आदिवासींचे आरक्षण देण्यासाठी नयना गुंडे यांची आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या आयुक्त पदावरुन हटविण्याची मागणी केली आहे.

6 जुलै 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे, की बोगस आदिवासी प्रमाणपत्र प्राप्त केलेल्यांनी मुळ आदिवासींच्या बळकावलेल्या जागा रिक्त करा. तसेच मुळ आदिवासींची पदभरती करण्याचा निकाल दिला आहे. मात्र शासनाने न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करून बोगसांना वाचविण्यासाठी शासन निर्णय काढला आहे. तसेच देवेंद्र फडणवीस सरकारने 29 नोव्हेंबर रोजी बोगस आदिवासींना संरक्षण देणारा कायदा मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे आदिवासी बांधवावर अन्याय झाला आहे.

धनगर जातीला आदिवासींचे आरक्षण मिळावे यासाठी आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त राजेंद्र भारूड यांना प्रशिक्षणाच्या च्या नावाखाली सक्तीच्या एक महिना रजेवर पाठविण्यात आले आहे, जेणेकरुन बोगस आदिवासींना खरे आदिवासी असल्याचा प्रस्ताव हिवाळी अधिवेशनात व केंद्र सरकारला पाठविण्यासाठी उपयुक्त असा आरोप लकी जाधव यांनी केला.