झाडाझडती:शहरातील बडे हॉटेल्स करकक्षेच्या बाहेर; आयुक्तांच्या परीक्षेत निरीक्षकच नापास, तीन महिन्यांत कर न लागल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करणार

महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याचा फटका विकासकामांना बसत असल्याचे बघून आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार यांनी विविध कर विभागातील निरीक्षकांची परीक्षा घेत त्यांच्याकडे करकक्षेच्या बाहेर असलेल्या मिळकती कोणत्या याबाबत प्रश्नांची सरबत्ती केली. त्यात दोन बडे हॉटेल करकक्षेत नसल्याचे आयुक्तांनी लक्षात आणून देताच संबंधित निरीक्षकांनीही त्यास होकार दर्शवल्याने मग इतके दिवस काय केले, असा सवाल केला. दरम्यान, पुढील तीन महिन्यांत सर्व मिळकती करकक्षेत आणाव्या, त्यानंतर एखादी मिळकत संबंधित करनिरीक्षकाच्या कार्यक्षेत्रात कर लागू नसलेली आढळल्यास थेट त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे.

कोरोनामुळे गेल्या दोन वर्षात घरपट्टी व पाणीपट्टीची थकबाकी ३११ कोटींवर गेली आहे. महापालिकेत आर्थिक खडखडाट असून मागील कामांचे दायीत्व २४०० कोटीच्या घरात गेले आहे. अशा परिस्थितीत शहरात नवीन विकासकामे करण्यासाठी महसूल वाढवण्याची गरज आहे. ही बाब लक्षात घेत आयुक्त पवार यांनी उपायुक्त (कर) अर्चना तांबे यांच्या उपस्थितीत करवसुली विभागातील २७ निरीक्षकांची गुरूवारी बैठक घेतली.

२०१७ मध्ये तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी मिळकत सर्वेक्षणाचा निर्णय घेतला होता. या मिळकत सर्वेक्षणात जवळपास ५८ हजार मिळकती करकक्षेत नसल्याचे समोर आले होते. या मिळकतींना कर लागू करण्याचीही प्रक्रिया थंड बस्त्यात आहे. दुसरीकडे, गेल्या दोन वर्षांत शहरात नवनवीन बांधकाम प्रकल्प आले असून त्यांनाही मालमत्ता (घरपट्टी) कर लागू नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर आयुक्त पवार यांनी अचानक काही मिळकतींची नावे सांगत त्या करकक्षेत आहे की नाही याची विचारणा केली. त्यावर या मिळकती करकक्षेत नसल्याचे समोर आल्यामुळे विविध कर विभागाचा ढिसाळपणा उघड झाला. ही बाब लक्षात घेत आयुक्तांनी तीन महिन्यांचा अल्टिमेटम देत कार्यक्षेत्रातील कर लागू नसलेल्या मिळकतींचा शोध घेऊन सर्व मिळकती करकक्षेत आणाव्यात, असे आदेश आयुक्त पवार यांनी दिले आहेत.