हजारो विद्यार्थांचे नुकसान:अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांची पी-मॅट्रीक शिष्यवृत्ती बंद, संघटनांकडून सुरू करण्याची मागणी

केंद्र सरकारकडून अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यासाठी देण्यात येणारी प्री-मॅट्रिक स्कॉलर्शिप बेगम हजरत महल राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती केंद्राने अचानक बंद केल्यामुळे अल्पसंख्याक समाजाच्या विद्यार्थ्याचे नुकसान झाले असुन अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक भविष्याचा विचार करून पी-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती त्वरीत सुरू करण्याची मागणी होप,राहत,पल्स फाउंडेशनसह अल्पसंख्यक कॉँग्रेसकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.

निवेदना म्हंटलं आहे की, राईट टू एज्युकेशन कायदा २००९ प्रमाणे १५ कलमी कार्यक्रम राबविण्यात आला होता. हया १५ कलमी प्रोग्राम प्रमाणे भारतात राहणारे अल्पसंख्यांक समाज जसे मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन, पारसी, समाजाचे १ ली ते ८ वी कक्षापर्यंत विद्यार्थांना प्री मॅट्रिक स्कॉलरशिपचा लाभ मिळण्यासाठी एन.एस.पी. पोर्टल मार्फत अर्ज मागण्यात आले होते. ज्या विद्यार्थ्यांचे फॉर्म मंजूर झाले त्यांना दरवर्षी एक हजार रुपये डीबीटीमार्फत त्यांचे खात्यावर जमा करण्यात आले होते. याचा लाभ सर्व अल्पसंख्यांक समाजाचे विद्याथ्र्यांना होऊ लागला होता व त्यांची गुणवत्ता व हजेरी ही वाढू लागली होती.मात्र,इयत्ता पहिली ते आठवीत शिक्षण घेणाऱ्या देशातील मुस्लिम, शिख, पारशी, ख्रिश्चन, जैन आणि बौद्ध या अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना केंद्राकडून देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती अचानक बंद करण्यात आली आहे.

सरकारने विद्यार्थ्यांकडून अर्ज भरून घेतले पण आता ही शिष्यवृत्तीच बंद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील १३ लाख विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसला आहे. केंद्र सरकारची ही भूमिका विद्यार्थ्यांची अडवणूक करणारी आहे. केंद्र सरकार जर ही शिष्यवृत्ती देत नसेल तर राज्य सरकारने या शिष्यवृत्तीसाठी तरतूद करून शिष्यवृत्ती द्यावी,अशी मागणी केली जात आहे.

लाखो विद्यार्थांचे होणार नुकसान

मागच्या वर्षी सरकारने या विद्यार्थ्यांना २९४० कोटी रुपये रक्कम वितरीत केले होते. यातून सुमारे १७९९ कोटी रक्कम मुस्लीम अल्पसंख्यांक समाजाचे विद्यार्थ्यांना मिळाली होती. टक्केवारी प्रमाणे ६९.२ टक्के मुस्लीम समाजाचे विद्यार्थ्यांना हया स्कीमच्या लाभ मिळाला होता.

मागच्या वर्षी सरकारने ७८४१५१ फॉर्म मंजूर केले होते. मागच्या वर्षी नूतनीकरण झालेले विद्यार्थ्यांची संख्या ७२४४९५ व फ्रेश फॉर्म ची संख्या ३८२५१४ इतकी होती.या कार्यक्रमाच्या मोठा लाभ सर्व अल्पसंख्याक समाजाचे विद्यार्थ्यांना विशेषतः मुस्लिम समाजाचे विद्यार्थ्यांना होऊ लागला होता.

समाज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संकल्पना अनुसार 'बेटी बचाव बेटी पढाओ' व 'सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास' वर अग्रेसर होता. परंतु अचानक केंद्र भारत सरकारने शिष्यवृत्ती रद्द केल्याने याचा मोठा फटका अल्पसंख्याक समाज विशेषकर मुस्लिम समाजाचे गोरगरीब विद्यार्थ्यांना बसणार आहे.