अपंगाची परवड:कौटुंबिक निवृत्ती वेतनासाठी 5 वर्षांपासून प्रयत्न; करन्सी नाेट प्रेस ते कोर्टापर्यंतचा पाठपुरावा निष्पळ

केंद्र सरकारच्या काैटुंबिक निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळावा याकरिता शिंगवे बहुला, देवळाली कॅम्प परिसरातील एका व्यक्तीला पाच वर्षांपासून दारोदार भटकून आणि थेट न्यायालयापर्यंत दाद मागूनही न्याय मिळाला नाही. त्यांचा हा संघर्ष केद्र सरकारची काैटुंबिक निवृत्ती वेतन याेजना आणि ती राबविणारी यंत्रणेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करतोय.

नेमके प्रकरण काय?

प्रवीण उघडे या ४२ वर्षीय आणि दाेन्ही पायाने अपंग असलेल्या व्यक्तीची ही व्यथा आहे. त्यांचे आई-वडील या जगात नाहीत. त्यांना तीन मुले असून, कुठलेही अर्थसहाय्य नाही. त्यामुळे त्यांनी केंद्र सरकाच्या कौटुंबिक निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ मिळावा याकरिता ऑगस्ट २०१७ मध्ये नाशिकरोडच्या करन्सी नोट प्रेसच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना अर्ज केला. मात्र, तो ऑक्टाेबर २०१८मध्ये नामंजूर केला. भारत सरकारच्या पेन्शन आणि पेन्शनर्स वेल्फेअर विभागानुसार मुख्य महाव्यवस्थापक, करन्सी नाेट प्रेस यांना असे काैटुंबिक निवृत्ती वेतन मंजूर करण्याचा विशेष अधिकार असतानाही आपला अर्ज नामंजूर केल्याचे प्रवीण उघडे यांचे म्हणणे आहे.

अन्याय दूर करा

उघडे यांनी उच्च न्यायालयात पब्लिक ग्रीव्हीएन्स सेलकडे याबाबत तक्रार केली असता, त्यांंचा अर्ज विचारात घेऊन याेग्य मार्गाचा अवलंब करून याेग्य फाेरममार्फत तजविज करू शकता असे उत्तर दिले. मात्र, अजूनही उघडे यांचा प्रश्न कायम आहे. शिवाय अशा प्रकारचा त्रास अजून कितीतरी लोक सहन करत असतील. हा अन्याय दूर होऊन प्रचलित कायद्यातील आपले काैटुंबिक निवृत्ती वेतन मंजूर करावे, अशी विनंती उघडे यांनी केली आहे.