पेस्ट कंट्राेलच्या ठेकेदाराला साडे तीन वर्ष मुदतवाढ:निविदा अंतिम होवूनही उघडण्यास टाळाटाळ; मलेरिया विभागाची भुमिकाच संशयास्पद

आधीच १८ काेटीवरून ४६ काेटीवर गेल्यामुळे पेस्ट कंट्राेलचा ठेका वादात असताना आता पुढील तीन वर्षासाठी निविदा प्रक्रिया अंतिम हाेवून ठेकेदार निश्चित झाला असतानाही त्यांना काम देण्याचे साेडून जुन्याच ठेकेदाराला साडे तीन वर्ष मुदतवाढीद्वारे काम देण्याचा नवा विक्रम पालिकेने केला आहे. केद्रांच्या सिव्हीसी गाईडलाईनचे उल्लंघन हाेत असल्याचे समाेर आले असून नवीन निविदा अंतिम करण्याचे साेडून जुन्या ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याचे कारण काय असाही प्रश्न केला जात आहे.

शहरात डास तसेच अन्य किटकजन्य आजाराचा प्रार्दुभाव हाेवू नये यासाठी धुर व औषध फवारणीसाठी दिला जाणारा पेस्ट कंट्रोलचा ठेका गेल्या साडेतीन वर्षांपासून वादात आहे मे.दिग्विजय एंटरप्रायजेस या ठेकेदाराची मुदत ७ ऑगस्ट २०१९ मध्येच संपुष्टात आल्यानंतर जवळपास साडे तीन वर्षापासून त्यास मुदतवाढ दिली जात आहे. मुख्य म्हणजे, या कामासाठी २०१९ मध्येच प्रक्रिया झाल्यानंतर १८ कोटींचा ठेका ४६ कोटींवर गेल्यामुळे वाद निर्माण झाला. तत्कालीण आयुक्त कैलास जाधव यांनी ही निविदा प्रक्रियाच रद्द करत फेरनिविदा काढल्यानंतर त्याविराेधात दिग्विजय एंटरप्रायझेसने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयात युक्तीवाद करून पालिकेच्या बाजुने निर्णय लावण्याचे साेडून एका अधिकाऱ्याने कथितरित्या ठेकेदाराशी संगनमत केल्यामुळे स्थगित कायम राहीली. परिणामी, जुन्या ठेकेदाराकडे मुदतवाढीच्या हत्याराने ठेक्याचे कामकाज सुरूच राहीले. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी पेस्ट कंट्रोलच्या ठेक्यात अनावश्यके खर्चात कपात करून हा ठेका ४६ कोटींवरून ३३ कोटी रुपयांवर आणत सुधारित विभागवार निविदा काढली. ही निविदा अंतिम झाली असून सहा विभागासाठी आवश्यक पात्र ठेकेदार आले असतांनाही त्यांना काम देण्याचे साेडून वादग्रस्त ठेकेदारासाठी पायघड्या घातल्या जात असल्याचे वृत्त आहे. नवीन ठेक्याची प्रक्रिया हाेत नसल्यामुळे जुन्या ठेकेदारास पेस्ट कंट्राेलचे काम दिले गेले असून ७ ऑगस्ट २०१९ ते आतापर्यंत जवळपास कालावधी लक्षात घेतला तर साडे तीन वर्षाचा कार्यकाळ झाला आहे. एकप्रकारे मुदतवाढीचा विक्रम मानला जात आहे.

प्रशासकांवर दबाव कसला?

या ठेक्याची निविदा प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर तीन विभागासाठी दोन तर उर्वरीत तीन विभागासाठी तीन ठेकेदार पात्र ठरले आहेत. मात्र कसेही करून दाेनच ठेकेदारांना संपुर्ण काम मिळावे यासाठी प्रशासकांवर दबाव असल्याचे समजते.

आयुक्तच घेतील निर्णय

मलेरिया विभाग प्रमुख​​​​​​​ डॉ.राजेंद्र त्र्यंबके म्हणाले की, पेस्ट कंट्रोलची निविदा प्रक्रियेची फाईल आयुक्तांकडे पाठवली आहे. फेरनिविदेचा निर्णय माझ्या अधिकार कक्षात नसून हा निर्णय आयुक्त घेतील.