आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पीएम कोविड कवच:पालिकांच्या प्रस्तावांपैकी फक्त 18% दावे मंजूर, आता प्रलंबित दाव्यांसाठी राज्याची स्वतंत्र योजना

नाशिक2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोरोना कर्तव्यावर असताना संसर्गामुळे दगावलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी पंतप्रधान कोविड कवच योजनेअंतर्गत ५० लाखांच्या विमा संरक्षणाची घोषणा करण्यात आली होती. त्यासाठी राज्यातील महापालिकांकडून पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावांपैकी फक्त १८ टक्के कुटुंबांना प्रत्यक्ष मदत मिळाली असल्याने मोठ्या प्रमाणात पीडित कुटुंबांचे प्रस्ताव प्रलंबित राहिल्याच्या तक्रारी आहेत. परिणामी, राज्य शासनाने पहिल्या टप्प्यात अ आणि ब वर्ग नगरपालिकांसाठी स्वतंत्र कोविड कवच योजना जाहीर केली होती. आता ही योजना क आणि ड वर्गात असलेल्या राज्यातील २८८ नगरपालिकांमध्ये लागू करण्याचा निर्णय २८ जुलैच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबई महापालिकेत सफाई कामगार म्हणून काम करणारे अशोक तारे यांना कंटेनमेंट झोनमध्ये सेवा बजावताना संसर्ग झाला आणि त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या वारसांना पंतप्रधान कोविड कवच योजनेअंतर्गत ५० लाखांची मदत मिळावी यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला. मात्र, त्यांच्या स्वॅबचा अहवाल अपूर्ण असल्याने त्यांचा प्रस्ताव नाकारण्यात आला. नागपूर महापालिकेने कोविड कर्तव्य बजावताना दगावलेल्या २२ कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव पंतप्रधान कोविड कवच योजनेअंतर्गत मदतीसाठी पाठवले होते. त्यापैकी फक्त २ प्रस्ताव मंजूर झाले, ६ प्रस्ताव पुणे येथील आरोग्य संचालनालयाच्या कार्यालयात पडताळणीसाठी आहेत, तर ११ प्रस्ताव नामंजूर झाले.

लाभासाठी हे आहेत निकष
1.
सदर अधिकारी- कर्मचारी रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी वा मृत्यूपूर्वी १४ दिवसांच्या काळात ड्यूटीवर हजर असल्याचे विभागप्रमुखांचे प्रमाणपत्र
2. सर्व अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटी, बाह्यस्रोतांद्वारे घेतलेले, रोजंदारीवरील तसेच मानसेवा कर्मचाऱ्यांचा यात समावेश आहे.
3. सदर मृत्यू कोविड १९ शी संबंधित असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र - शासकीय वा महापालिका वा नगरपालिका वा आयसीएमआरकडे नोंदणीकृत खासगी रुग्णालये - प्रयोगशाळा यांच्याकडून प्राप्त अहवाल.

राज्य शासनाची स्वतंत्र योजना जाहीर
राज्य शासनाने महापालिका, नगरपालिका व नगर परिषदा येथील कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र योजना जाहीर केली. कोविड कर्तव्य बजावताना मरण पावलेल्या येथील सफाई कर्मचारी, कंत्राटी व रोजंदारी तसेच मानधनावरील आणि बाह्यस्रोत कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू करण्यात आली आहे.

थेट संबंध नसल्याचे सांगून नाकारले
सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांना सेवा बजावतानाच कोरोनाची लागण झाली होती, मात्र थेट संबंध नसल्याचे सांगून अर्थात “इनडायरेक्ट सर्व्हिस’चा मुद्दा उपस्थित करून त्यांचे प्रस्ताव पंतप्रधान कोविड कवच योजनेतून बाद करण्यात आले. नाशिक महापालिकेतर्फे ११ मृत कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव पाठवण्यात आले होते. त्यापैकी फक्त सुरेश आव्हाड या फक्त एकाच कायमस्वरूपी सफाई कर्मचारी असलेल्या कर्मचाऱ्याच्या वारसांना प्रत्यक्ष ५० लाखांची मदत मिळाली. कंत्राटी ४ व इतर ७ कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव प्रलंबितच आहेत.

यांना लागू आहे हे ५० लाखांचे विमा संरक्षण
- क वर्ग महापालिका - नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, औरंगाबाद, वसई-विरार
- ड वर्ग महापालिका - लातूर सोलापूर, सांगली- मिरज-कुपवाड, कोल्हापूर, अहमदनगर, नांदेड, जळगाव, धुळे, मालेगाव, मीरा-भाईंदर, अकोला, भिवंजी - निजामपूर, उल्हासनगर, अमरावती, चंद्रपूर, , परभणी, पनवेल
- क वर्ग नगर परिषदा - १४४
- क वर्ग नगर पंचायती - १२३

कोविड योद्ध्यांना ५० लाखांचे कवच
- नाशिक पालिका ११ पैकी १ मंजूर
- पिंपरी -चिंचवड पालिका २२ पैकी ७ मंजूर
- नागपूर महापालिका २४ पैकी २ मंजूर

बातम्या आणखी आहेत...