आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराभामट्यांनी एकदा का गंडा घातला की सर्वसामान्यांच्या पायातील चप्पल झिजून टाचासुद्धा घासतात, मात्र लुटलेली रक्कम मिळणे दूर, पोलिस साधे आरोपींचा माग काढू शकत नाहीत. पण, महाराष्ट्रातील नाशिकमध्ये अशा प्रकरणात वारे उलट्या दिशेने वाहत आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि बेरोजगारांच्या रापलेल्या चेहऱ्यावर आनंदाचा ताटवा फुलताना दिसतो आहे. फसवणूक झालेल्या शेतकरी-बेरोजगारांना त्यांचा पैसा परत मिळवून देण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे त्यासाठी कोर्टाची तर सोडाच, साधी पोलिस ठाण्याची पायरीही चढावी लागत नाही. पोलिसांच्या या मोहिमेचे कर्तेकरविते आहेत नाशिक विभागाचे पोलिस महानिरीक्षक डॉ. प्रताप दिघावकर. त्यांनी आतापर्यंत तब्बल १४७२ शेतकऱ्यांचे १८ कोटी रु. त्यांना मिळवून दिले आहेत.
त्याचे झाले असे की, नाशिकच्या शेतकऱ्यांकडून द्राक्ष, अहमदनगरहून कांदे, जळगावहून केळी आणि धुळे-नंदुरबारच्या शेतकऱ्यांकडून पपईची खरेदी करून व्यापारी त्यांच्या हातात झीरो बॅलन्स असलेल्या खात्याचे चेक ठेवायचे. चेक नाही वटला तर शेतकरी पोलिस ठाण्यात तक्रार करायचे. मात्र, त्यांना हे दिवाणी प्रकरण असल्याचे सांगून कोर्टात जायला सांगितले जायचे. शेतकरी कोर्टाची पायरी चढायला घाबरायचे. डॉ. दिघावकर म्हणाले की, अशा व्यापाऱ्यांविरोधात ९ सप्टेंबर २०२० रोजी मोहीम सुरू केली. आपल्या अधिकार क्षेत्रातील पाच जिल्ह्यांतील पोलिस मुख्यालयात शेतकरी विभाग सुरू केला. अशा प्रकरणांतील आरोपींविरोधात कलम ४२० नुसार कारवाई करण्याचे आदेश दिले. सहा महिन्यांत त्यांनी १,४७२ शेतकऱ्यांचे १७ कोटी ६३ लाख रुपये मिळवून दिले. बेरोजगारांनाही नोकरीचे आमिष दाखवून गंडा घातला जातो. फसवणूक झालेल्या असा ४९ तरुणांनाही एक कोटी ४९ लाख रुपये त्यांनी मिळवून दिले आहेत.
गावात ग्रंथालय केले सुरू; शिकून अनेक झाले अधिकारी
डॉ. दिघावकर मुंबईचे अतिरिक्त आयुक्त होते. नाशिक जिल्ह्यातील निताणे या गावात ते शिकून मोठे झाले. त्यांचे वडील शेतकरी होते. दिघावकरांनीही स्वत: काही काळ शेती केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांविषयी आपल्याला जास्त सहानुभूती असल्याचे ते सांगतात. खेड्यातील तरुण शिकून प्रशासकीय सेवेत जावेत, यासाठी त्यांनी नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा येथे ग्रंथालय सुरू केले आहे. गावातून आतापर्यंत तीन आयपीएस आणि २० जण तहसीलदार, डीएसपी झाले आहेत.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.